शिमला: उपभोक्ताओं को सभी खाद्य वस्तुएं सही मूल्य पर प्राप्त हो इसके लिए जिला नियंत्रको द्वारा निरीक्षण किए जा रहे हैं. खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने अधिकारियों को आदेश दिए है कि प्रदेश में खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता और प्रधामंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति एवं वितरण तथा खुले बाजार में दालों, तेल तथा सब्जियों के मूल्यों की समीक्षा की जाए.
किस जिले में हुए कितने निरीक्षण
अप्रैल व मई में जिला ऊना में 259 निरीक्षण, बिलासपुर में 193, चम्बा में 152, हमीरपुर में 298, कांगडा में 932, किन्नौर में 115, कुल्लू में 147, लाहौल स्पीति में 42, मण्डी में 560, शिमला में 460, सिरमौर में 487 और सोलन में 262 निरीक्षण किए गए है.
राजेंद्र गर्ग ने कहा कि प्रदेश में कुल 3907 निरीक्षण किए जा चुके हैं, जिनमें से 308 व्यापारी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए है. उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही अमल में लाई गई है. निरीक्षण के दौरान 285 किलोग्राम दालें, 43 किलोग्राम खाद्यान्न व 106 किलोग्राम मीट व चिकन, 100 किलोग्राम चीनी तथा 3 किलोग्राम पनीर जब्त भी किया गया है.
उचित मूल्य की दुकानों में चलाया जाए नकदी रहित व्यवस्था
उन्होंने नकदी रहित व्यवस्था को उचित मूल्य की दुकानों में एक सप्ताह के भीतर आरम्भ करने के निर्देश दिए ताकि नकदी के लेनदेन के समय संक्रमण से खतरे से बचा जा सके.
30 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ता को प्राप्त हो चुका खाद्यान्न
राजेंद्र गर्ग ने कहा कि अधिकांश उचित मूल्य की दुकानों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत गंदम व चावल उपलब्ध करवा दिए गए है. वहीं, बची शेष उचित मूल्य की दुकानों में 20 मई, 2021 तक उपलब्ध करवा दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि अब तक 5021 मी. टन चावल व 7740 मी. टन गंदम की आपूर्ति उचित मूल्य की दुकानों को की जा चुकी है. 30 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ता खाद्यान्न प्राप्त भी कर चुके हैं.
राजेंद्र गर्ग ने अधिकारियों को खुले बाजार में वितरित किए जा रहे खाद्यान्नों, दालों व तेल के मूल्य पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जो भी व्यापारी अधिक लाभांश वसूलता पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए.
बायोमीट्रिक कोडपर हो वस्तुओं का वितरण
उन्होने कहा कि उचित मूल्य की सभी दुकानों में बायोमीट्रिक कोड एवं आधार ओटीपी के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जा रहे हैं. इस वर्ष मई माह में अंत तक 76 प्रतिशत खाद्यान्न बायोमीट्रिक एवं आधार ओ.टी.पी. से उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाए गए हैं.उन्होंने जिला नियन्त्रकों को उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न बायोमीट्रिक कोड या आधार ओ.टी.पी. के माध्यम से ही वितरित करने के निर्देश दिए.
राजेंद्र गर्ग ने कहा कि जो उचित मूल्य दुकानधारक जानबूझ कर बायोमीट्रिक या आधार ओ.टी.पी. से खाद्यान्न वितरित करने में आनाकानी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जाए.
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