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कर्मचारियों को देना होगा ऑप्शन, 15 फरवरी रहेगी अंतिम तारीख

प्रदेश के कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर 15 फीसदी वेतन वृद्धि का तीसरा विकल्प मिलने के बाद अब विभाग में ऑप्शन देने की तारीख भी बढ़ा दी(Himachal employees will give option) गई है. अब कर्मचारियों को 15 फरवरी तक पे रिवीजन का ऑप्शन देना होगा. प्रदेश सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पहले कर्मचारियों को दो विक्लप चुनने थे, लेकिन 25 जनवरी को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा 15 प्रतिशत वेतन वृद्धि वाला तीसरा विकल्प घोषित किया गया,जिसके बाद अब वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर कर्मचारियों को 15 फरवरी तक तीनों में से एक ऑप्शन का चयन करने को कहा,जिससे कर्मचारियों को मार्च में बढ़ी हुई (Salary increased in Himachal from March)सैलरी मिल सके.

Employees in Himachal
कर्मचारियों को देना होगा ऑप्शन

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Published : Jan 28, 2022, 8:19 PM IST

शिमला: प्रदेश के कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर 15 फीसदी वेतन वृद्धि का तीसरा विकल्प मिलने के बाद अब विभाग में ऑप्शन देने की तारीख भी बढ़ा दी(Himachal employees will give option) गई है. अब कर्मचारियों को 15 फरवरी तक पे रिवीजन का ऑप्शन देना होगा. प्रदेश सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पहले कर्मचारियों को दो विक्लप चुनने थे, लेकिन 25 जनवरी को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा 15 प्रतिशत वेतन वृद्धि वाला तीसरा विकल्प घोषित किया गया,जिसके बाद अब वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर कर्मचारियों को 15 फरवरी तक तीनों में से एक ऑप्शन का चयन करने को कहा,जिससे कर्मचारियों को मार्च में बढ़ी हुई (Salary increased in Himachal from March)सैलरी मिल सके.


दरअसल नए संशोधित वेतनमान पर असमंजस और कर्मचारियों के एक वर्ग में असंतोष की स्थिति पैदा होने के बाद 23 जनवरी को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अवकाश के दिन भी उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी. इसमें पांच प्रमुख कर्मचारी संगठनों के नेताओं को बुलाया गया. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना और प्रधान सचिव मुख्यमंत्री जेसी शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे. मुख्यमंत्री के सरकारी निवास ओक ओवर में हुई बैठक में जयराम ठाकुर ने पूछा कि नया संशोधित वेतनमान लागू होने पर कर्मचारियों की क्या-क्या समस्याएं हैं. इसके बाद ही प्रदेश सरकार ने 15 प्रतिशत का ऑप्शन देने का निर्णय लिया.

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