20 हजार से 1 लाख तक के बिजली बिल देख उपभोक्ताओं के उडे़ होश, गुस्साए लोगों ने दिया अल्टीमेटम

बिजली बोर्ड के सब डिवीजन खलीनी के तहत उपभोक्ताओं को जनवरी माह के लिए हजारों में बिल दिए गए हैं. जिसके भुगतान के लिए 29 जनवरी अंतिम तारीख निर्धारित की गई है. लोगों ने बिजली बोर्ड को तय तारीख से पहले बिल ठीक करने की बात कही है. इसके साथ उपभोक्ताओं ने अभी बिल जमा न करने का भी ऐलान कर दिया है. अधीक्षण अभियंता ने भी लोगों को जल्द से जल्द कोई समाधान निकालने का आश्वसन दिया है. इस बारे में सब डिवीजन खलीनी के एसडीओ से रिपोर्ट भी मांगी गई है.

शिमला: भारी भरकम बिलों को देखकर लोगों में भारी गुस्सा है. ऐसे में गुस्साए लोग शिकायत लेकर अधीक्षण अभियंता से मिले और बिलों को दुरुस्त करने की मांग की. इसके बाद भी अगर दो से तीन दिनों में बिलों को ठीक नहीं किया गया तो जनता ने सड़कों पर उतरने का भी अल्टीमेटम जारी कर दिया है.

बिजली बोर्ड के सब डिवीजन खलीनी के तहत उपभोक्ताओं को जनवरी माह के लिए हजारों में बिल दिए गए हैं. जिसके भुगतान के लिए 29 जनवरी अंतिम तारीख निर्धारित की गई है. लोगों ने बिजली बोर्ड को तय तारीख से पहले बिल ठीक करने की बात कही है.

बिल जमा न करने का भी ऐलान

इसके साथ उपभोक्ताओं ने अभी बिल जमा न करने का भी ऐलान कर दिया है. अधीक्षण अभियंता ने भी लोगों को जल्द से जल्द कोई समाधान निकालने का आश्वसन दिया है. इस बारे में सब डिवीजन खलीनी के एसडीओ से रिपोर्ट भी मांगी गई है. इसके साथ मामले को जल्द सुलझाने के भी आदेश जारी किए गए हैं.

किसको कितना बिल

देवराज 1 लाख

गोपाल झिलटा 71,491

सुभाष कपिला 45,786

डीडी कौशल 44,399

जीडी कौंडल 42,762

कमल भारद्वाज 28,592

शिव-देवनगर जनकल्याण समिति महासचिव गोपाल झिलटा का कहना है कि बिजली की ओवर बिलिंग हुई है. इस बारे में लोग अधीक्षण अभियंता से मिले. लोगों को एक या दो दिनों में मामले को सुलझाने का आश्वसन मिला है.

उन्होंने कहा कि शिवनगर सहित देवनगर व विकासनगर में उपभोक्ताओं को 1 लाख तक के बिल दिए गए हैं. अगर बिलों को ठीक नहीं किया गया तो जनकल्याण समिति संघर्ष करने को मजबूर होगी. उन्होंने कहा कि इस बारे में लोग कोर्ट जाने को भी तैयार है.

'गलती पाई जाती है तो उसे ठीक किया जाएगा'

बिजली बोर्ड शिमला सर्कल के अधीक्षण अभियंता लोकेश ठाकुर ने बताया कि लोगों ने जो शिकायत की है. इन सभी मीटरों की छह महीने की बिजली खपत को वेरिफाई किया जाएगा. अगर खपत सही हुई तो बिलों का भुगतान करना ही होगा, लेकिन किसी स्तर पर कोई गलती पाई जाती है तो उसे ठीक किया जाएगा.