शिमलाः प्रदेश के सभी कॉलेज व विश्वविद्यालयों को 2022 तक राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) से मान्यता लेने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा. यह लक्ष्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से तय किया गया है. इस तय लक्ष्य के तहत देश भर के सभी विश्वविद्यालयों के साथ ही कॉलेजों को 2022 तक नैक से मान्यता दिलवाना जरूरी किया गया.
प्रक्रिया को पूरा करने वाले शिक्षण संस्थानों को ही एमएचआरडी की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा. जो संस्थान इस तय समय अवधि के बीच में मान्यता की प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे. उन्हें किसी तरह की योजना लाभ नहीं मिलेगा और ना ही उन्हें ग्रांट जारी की जाएगी.
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नैक के निर्देशों के तहत प्रदेश शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी निजी विश्वविद्यालयों के साथ ही कॉलेजों का यह अधिसूचना जारी कर दी है कि नैक से मान्यता लेने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए. प्रदेश में नैक से मान्यता प्राप्त कॉलेजों की संख्या का आंकड़ा अभी तक 37 ही हैं. इसके अलावा 15 कॉलेज ऐसे है जो मापदंड तो पूरा कर रहे है लेकिन इन्होंने किसी न किसी कारण के चलते नैक से मान्यता कॉलेजों नहीं ली है.