शिक्षा विभाग ने किए 2 और एमओयू साइन, इन जिलों में खुलेंगे स्कूल

बता दें कि भले ही शिक्षा विभाग प्रदेश में शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए एमओयू हस्ताक्षरित कर रहा है, लेकिन इससे सवाल यह भी उठ रहे हैं कि इससे निजी स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है. प्रदेश में इन सभी एमओयू के तहत निजी स्कूल खोले जा रहे हैं जिससे फिर से छात्रों के अभिभावकों पर अतिरिक्त फीस का बोझ पड़ना तय है.

शिमला: प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से दो और एमओयू साइन कर लिए गए हैं. इस बार जो एमओयू शिक्षा विभाग ने हस्ताक्षरित किए हैं उसमें एक एमओयू कांगड़ा के केसीएस एजुकेशन सोसायटी और दूसरा एमओयू हमीरपुर की हिम अकादमी के साथ किया गया है. यह एमओयू मंगलवार को ही शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किए गए हैं. इन एमओयू के तहत अब कांगड़ा और हमीरपुर जिलों में स्कूल स्थापित किए जाएंगे. इसी वर्ष नवंबर माह में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के तहत यह दो एमओयू शिक्षा विभाग की ओर से साइन किए गए है.

एमओयू हस्ताक्षरित करने के अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं. इसी कड़ी में राज्य में नए शैक्षणिक संस्थान खोले जाएंगे और पुराने संस्थानों को स्तर उन्नत किया जाएगा. इसी को देखते हुए यह एमओयू साइन किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि केसीएस एजुकेशन सोसायटी कांगड़ा जिला के लदरौर में 15 करोड़ का निवेश कर स्कूल की स्थापना करेगी, जबकि हिम अकादमी हमीरपुर 50 करोड़ का निवेश कर स्कूल की स्थापना करेगी. उन्होंने बताया कि अभी तक राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 500 करोड़ रुपए के कुल निवेश के 8 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए जा चुके हैं.

विभाग और सरकार का इन एमओयू को साइन करने के पीछे का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना है जिसके लिए निवेश में रुचि इन्वेस्टर दिखा रहे हैं. एमओयू साइन करने के अवसर पर प्रधान सचिव शिक्षा के के पंत के साथ ही निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. अमरजीत शर्मा, संयुक्त निदेशक महाविद्यालय डॉक्टर प्रमोद चौहान, केसीएस एजुकेशन सोसायटी कांगड़ा और हिम अकादमी हमीरपुर के प्रतिनिधि सहित शिक्षा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे.

बता दें कि भले ही शिक्षा विभाग प्रदेश में शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए एमओयू हस्ताक्षरित कर रहा है, लेकिन इससे सवाल यह भी उठ रहे हैं कि इससे निजी स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है. प्रदेश में इन सभी एमओयू के तहत निजी स्कूल खोले जा रहे हैं जिससे फिर से छात्रों के अभिभावकों पर अतिरिक्त फीस का बोझ पड़ना तय है.