शिमला: विधायक सुखराम चौधरी ने गैर सरकारी सदस्य कार्य के तहत संकल्प प्रस्तुत किया कि प्रदेश में पेयजल और सिंचाई योजनाओं को पानी लेने के लिए कई केंद्रीय एजंसियों से अनापति प्रमाण पत्र लेने की छूट प्रदान करने की नीति पर विचार करने की बात कही.
चर्चा में भाग लेते हुए विधायक राकेश पठानिया ने कहा कि सभी प्रोजेक्ट वाले बात-बात पर एनओसी की मांग करते हैं. हमारी ही जमीन पर हम लोगों को धमकाया जाता है और हर बात पर एनओसी की मांग की जाती है. पठानिया ने सरकार ने केंद्रीय सरकार के समक्ष मामला उठाने की बात कही और कहा कि हम लोगों ने इन परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन दी. लेकिन, आज हमसे ही इस व्यवहार किया जाता है कि वो किसी और देश से आए हों.
चर्चा में भाग लेते हुए रमेश धवाला ने कहा कि प्रदेश सरकार को चेकडैम बनने चाहिए ताकि पानी रीस्टोर किया जा सके. इसके अलावा पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं से एनओसी का छुटकारा भी दिलाया जाए.
वहीं विधायक होशियार सिंह ने बीबीएमबी को ईस्ट इंडिया कंपनी करार दिया. उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए 1970 में हजारों परिवारों ने अपने घर तक छोड़ दिये. होशियार सिंह ने फिर ने बीबीएमबी के पॉलिसी बनाकर करार करने की बात कही.
विधायक लखनपाल ने गोविंदसागर से पानी पंप कर सिंचाई के लिए स्थानीय किसानों को उपलब्ध कराने की मांग ताकि लोगों की समस्या हल हो सके. संकल्प का उत्तर देते हुए मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जब इन परियोजनाओं का निर्माण हो रहा होता है तो अनेकों परेशानियां झेलनी पड़ती हैं. आज स्थिति ऐसी है कि अपनी ही जमीन से तो अपना ही पानी लाने के लिए एनओसी लेने पड़ते हैं. ये स्थिति सच मे सोचनीय है.
मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि बीबीएमबी सहित सभी परियोजनाओं के समझौते बहुत पहले किये गए और उस समय हिमाचल के हितों की अनदेखी की गई. उस समय हिमाचलियों के साथ किये गए वायदों को भी पूरा नहीं किया गया है. आज हमारे साथ विचित्र स्थिति पैदा हो गई है. हम हिमाचल से बहने वाली किसी भी नदी का पानी बिना एनओसी के नहीं ले सकते. इसके बाद को कमी बचती है वो एफसीए की क्लीयरेंस पूरा कर देती है आज कोई भी परियोजना शुरू करनी होती है उसके लिए एफसीए क्लियरेंस चाहिए होती है.
मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर व विधायक सुखराम चौधरी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि हम केवल मात्र एक एजेंसी से एनओसी नहीं लेंगे बल्कि हम अपना पक्ष केंद्र सरकार के सामने रखेंगे. इसके लिए विशेष नीति बनाने पर प्रदेश सरकार कार्य करेगी. ताकि प्रदेश के विकास में बाधा न बने. विधान सभा से संकल्प स्वीकार करते हए नीति बनाने की बात कही.
