शिमला: मुख्य सचिव राजस्व डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने शनिवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सुधार लाने के संबध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा पहाड़ी प्रदेश है और यहां की अर्थव्यवस्था विकासशील है. राज्य सरकार प्रदेश में जीएसटी के सही क्रियान्वयन के लिए प्रयास कर रही है. जीएसटी राजस्व और कर संग्रह में सुधार के लिए सभी आवश्यक प्रयास किया जा रहे हैं.
डॉ. श्रीकांत ने कहा कि वर्ष 2018-19 में 3456.98 करोड़ रुपये का वार्षिक जीएसटी राजस्व और वर्ष 2019-20 में अभी तक 1828 करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व प्राप्त किया गया है. वर्ष 2017-18 में 2497 करोड़ रुपये का वार्षिक जीएसटी राजस्व प्राप्त हुआ था.
उन्होंने जीएसटी राजस्व को बढ़ाने की दिशा में अधिकारियों को टेक्स रिर्टन फाइलिंग को 75 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने क्षेत्रीय अधिकारियों को 30 नवम्बर 2019 तक वर्तमान में 75 प्रतिशत टैक्स रिटर्न सीमा में ओर बढ़ौतरी लाने के निर्देश दिए हैं.