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निजी स्कूलों की मनमानी पर शिक्षा विभाग सख्त, 30 मार्च तक फीस देने के लिए नहीं कर सकेगें बाध्य

शिमला में कर्फ्यू के दौरान जहां निजी स्कूल एक ओर अभिवावकों पर फीस देने का दबाव बना रहे थे, इस पर कार्रवाई करते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय शिमला ने निजी स्कूलों को चेतावनी दी है कि कोई भी स्कूल अभिभावकों को 30 मार्च तक फीस जमा करवाने के लिए बाध्य नहीं करेगा.

Directorate of Higher Education Shimla
निजी स्कूलों की मनमानी पर शिक्षा विभाग के निर्देश

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Published : Mar 27, 2020, 4:42 PM IST

शिमलाःदेश भर में जहां कोरोना महामारी का संकट छाया हुआ है और लोग कोरोना के लड़ रहे हैं. ऐसे में शिमला के निजी स्कूलों ने अभिभावकों को एक फरमान जारी किया था. जिसमें 30 मार्च तक अभिभावकों को फीस जमा करवाने का दबाव बनाया था.

अब इस मामले पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई निजी स्कूलों को चेतावनी दी है कि कोई भी स्कूल अभिभावकों को 30 मार्च तक फीस जमा करवाने के लिए बाध्य नहीं करेगा. शिक्षा विभाग की ओर निजी स्कूलों को दी गई इस चेतावनी के बाद अभिभावकों ने राहत की सांस ली है.

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कोरोना के चलते जहां हिमाचल में कर्फ्यू लगा हुआ है और लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और बैंक भी बंद हैं. ऐसे में अभिभावकों को इस बात की चिंता सता रही थी कि कैसे स्कूलों के इस फरमान को पूरा कर पाएंगे.

इसी को लेकर छात्र अभिभावक मंच ने भी शिक्षा विभाग से निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की थी. वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए अब उच्च शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूल प्रबंधकों को ईमेल के माध्यम से चेतावनी पत्र भेजे हैं.

शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को चेतावनी दी है कि संकट की इस घड़ी में जब प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति है. तो ऐसे में अभिभावकों को फीस जमा करवाने का दबाव ना बनाया जाए.

इतना ही नहीं शिक्षा विभाग की ओर से निजी स्कूल प्रबंधकों को यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर इस मामले में आगामी शिकायत आती है कि स्कूल प्रबंधन अभिभावकों पर 30 मार्च तक जमा करवाने का दबाव बना रहे हैं.

तो ऐसे स्कूलों पर नियमों के अनुसार शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. अब जब शिक्षा विभाग की ओर से निजी स्कूलों को यह चेतावनी दी गई है तो पहले ही कोरोना की वजह से परेशान लोगों को राहत मिल पाई है.

बता दें कि इस मामले में छात्र अभिभावक मंच ने शिक्षा विभाग के साथ ही उपायुक्त शिमला से भी निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कड़े कदम उठाए की मांग की थी जिसके बाद उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से यह कदम उठाया गया है.

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