शिमला: हिमाचल प्रदेश में चलने वाली लग्जरी बसों को अब सालाना नौ लाख रुपये का टैक्स देना होगा. ये जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दी है. उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 200 से 250 लग्जरी बसें चलती हैं, लेकिन ये बसें टैक्स नहीं चुकाती हैं. उन्होंने कहा कि इस फैसले का एकमात्र उद्देश्य एचआरटीसी की आय में वृद्धि करना है, क्योंकि एचआरटीसी इस समय 1 हजार 355 करोड़ रुपये के नुकसान का सामना कर रहा है.
'हर साल घाटे में जा रही एचआरटीसी विभाग':उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी की मासिक आय 65 करोड़ रुपये है, जबकि खर्च लगभग 134 करोड़ है. उन्होंने कहा कि 69 करोड़ रुपये का ये घाटे का अंतर राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है. एचआरटीसी को हो रहे भारी नुकसान के कारण एचआरटीसी कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन और पेंशन भुगतान में भी देरी हो रही है. वहीं, उप मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी कर्मचारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि उन्हें प्रत्तेक महीने की सात तारीख तक वेतन दिया जाएगा.
'राजनीतिक फायदों के लिए चलाई HRTC बसें होंगी बंद': उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश में एचआरटीसी बहुत ज्यादा घाटे में चल रही है, क्योंकि एचआरटीसी महिलाओं और बच्चों को यात्रा में सब्सिडी देती है. वहीं एचआरटीसी की बसें दूरदराज के इलाकों में भी चलती हैं जहां नाममात्र के यात्री होते हैं, क्योंकि अन्य बस ऑपरेटर ऐसे रुटों पर बसें नहीं चलाते हैं. उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ड्राइवर और कंडक्टर से उन मार्गों पर वास्तविक समय की प्रतिक्रिया भी देंगे, जहां यात्रियों की संख्या न के बराबर है और जिन रुटों को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदों के लिए खोला गया है. उन्होंने कहा कि इसमें सुधार करके ब्लैक स्पॉट की पहचान करने में भी मदद मिलेगी.
'प्रदेश में खरीदी जाएंगी 600 नई HRTC बसें': उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि मौजूदा समय में प्रदेश के 3,719 रुटों पर एचआरटीसी की 3,142 बसें चल रही हैं. वहीं, एचआरटीसी की कम से कम 167 बसें 15 साल पुरानी हैं और उन्हें बदलने की जरुरत हैं. जबकि 1,119 बसों का बुक वैल्यू शून्य है, जिनमें से 202 को तुरंत बदल दिया जाएगा. इस तरह से कुल 369 बसों को बदला जाएगा और एचआरटीसी के बेड़े की ताकत घटकर 2,773 हो जाएगी. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023 में लगभग 600 बसें खरीदी जाएंगी. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और इसे बेहतर वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को समय पर वेतन और पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए इसमें सुधार किए जाएंगे. वहीं, एचआरटीसी की आय बढ़ाने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है.