शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग में तैनात जलरक्षकों पर मेहरबानी कर सकती है. बुधवार को राज्य सचिवालय शिमला में इस संदर्भ में कैबिनेट के समक्ष एजेंडा तय है.
प्रदेश में सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग में 6220 के करीब जलरक्षक हैं. इन्हें तीन हजार रुपये से ज्यादा मासिक मानदेय मिलता है. जल रक्षक नियमितीकरण की मांग करते आ रहे हैं. सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में दोपहर बाद तीन बजे कैबिनेट मीटिंग शुरू होगी. मीटिंग में सड़क सुरक्षा को लेकर भी चर्चा होगी.
कैबिनेट मीटिंग (फाइल फोटो) झंझीडी में स्कूल बस हादसे के बाद सरकार के प्रति जनता में आक्रोश है. इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में हाल ही में मुख्यमंत्री के संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर भी चर्चा होगी. उद्योग विभाग के अधिकारी दौरे से संबंधित अहम बिंदुओं पर प्रेजेंटेशन भी देंगे. स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी सहारा योजना भी एजेंडे में शामिल है.
ये भी पढे़ं-फिंगर प्रिंट घिस गए हैं साहब! नहीं बन रहा आधार, फिर कैसे मिलेगा योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री सहारा योजना की फाइल फिलहाल वित्त विभाग के पास है. इस योजना में कैंसर सहित कुल सात तरह के गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को दो हजार रुपये महीना की आर्थिक सहायता देना प्रस्तावित है. मुख्यमंत्री सहारा योजना की घोषणा बजट सत्र में की गई थी. स्वास्थ्य विभाग में फील्ड से डाटा जुटाकर अनुमान लगाया है कि इस योजना पर सालाना 48 करोड़ रुपये का खर्च होंगे.
वित्त विभाग की आपत्ति है कि ये रकम काफी अधिक है. अब कैबिनेट में फैसला होगा कि सहारा योजना किस रूप में लागू की जाए. कैबिनेट में मुख्यमंत्री के आगामी दिल्ली व अहमदाबाद दौरे पर भी चर्चा होगी. इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए इस दौरे में मुख्यमंत्री कई कारोबारी समूहों से मिलेंगे.
ये भी पढे़ंःहिमाचल में भी महंगा होगा रजिस्ट्रेशन टैक्स, बाहरी राज्यो के उपभोक्ताओं को होगी परेशानी
