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PMGSY works deadline extended: अब पूरे हो सकेंगे अधूरे सड़क प्रोजेक्ट - works released under PMGSY extended

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पीएमजीएसवाई के तहत जारी कार्यों की समय सीमा 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाए (PMGSY works deadline extended)जाने से प्रदेश में जारी कई सड़क निर्माण और पुलों के कार्य पूरे हो सकेंगे. योजना की समय अवधि बढ़ाने के साथ ही केंद्र ने शर्त लगाई थी कि एक अप्रैल 2020 के बाद पीएमजीएसवाई -एक और दो के तहत मंजूर सभी प्रोजेक्ट को जल्द अवार्ड किया जाए और 31 दिसंबर 2021 तक हर हाल में एग्रीमेंट को ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम(Online Management Monitoring and Accounting System) (ओ.एम.एम.ए.एस.) पर अपलोड किया जाए.

PMGSY works deadline extended
अब पूरे हो सकेंगे अधूरे सड़क प्रोजेक्ट

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Published : Jan 7, 2022, 4:57 PM IST

शिमला. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पीएमजीएसवाई के तहत जारी कार्यों की समय सीमा 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाए (PMGSY works deadline extended)जाने से प्रदेश में जारी कई सड़क निर्माण और पुलों के कार्य पूरे हो सकेंगे. पिछले लंबे समय से इन निर्माण कार्यों पर तलवार लटकी हुई थी. कई प्रदेशों के आग्रह पर केंद्र ने पीएमजीएसवाई- एक और पीएमजीएसवाई दो के तहत उन सभी काम को जल्द अवार्ड करने के निर्देश दिए, जिनके किन्हीं कारणों से अब तक टेंडर नहीं किए जा सके.

पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए पीएमजीएसवाई -एक के सभी काम पूरा करने की अवधि सितंबर 2021 तक बढ़ाई थी, क्योंकि लॉकडाउन के कारण मजदूरों की कमी की वजह से कई काम पूरे नहीं हो पाए थे. इसलिए हिमाचल सहित अन्य राज्यों के आग्रह पर केंद्र ने प्रोजेक्ट पूरा करने की अवधि मार्च 2022 तक बढ़ाई. अब सितंबर 2022 की टाइम लाइन दी गई है. इससे पहाड़ी राज्य हिमाचल ने राहत की सांस ली है,क्योंकि केंद्र से समय पर एफसीए और एफआरए न मिलने की वजह से कई काम शुरू ही नहीं किए जा सके.

योजना की समय अवधि बढ़ाने के साथ ही केंद्र ने शर्त लगाई थी कि एक अप्रैल 2020 के बाद पीएमजीएसवाई -एक और दो के तहत मंजूर सभी प्रोजेक्ट को जल्द अवार्ड किया जाए और 31 दिसंबर 2021 तक हर हाल में एग्रीमेंट को ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम(Online Management Monitoring and Accounting System) (ओ.एम.एम.ए.एस.) पर अपलोड किया जाए. जिस प्रोजेक्टका एग्रीमेंट ओएमएमएएस पर अपलोढ़ नहीं होगा, उसे ड्रॉप प्रोजेक्ट माना जाएगा.

यह योजना 2000 में शुरू हुई थी. इसके अंतर्गत केंद्र ने राज्य में कुल मिलाकर 2944 सड़कें बनाने की मंजूरी ही है. इनमें से 2400 से अधिक सड़कों का काम पूरा कर लिया गया. इन सड़कों को बनाने के लिए केंद्र ने 5305.86 करोड़ मंजूर कर रखे है. इनमें से तकरीबन 4000 करोड़ रुपए भी खर्च किए जा चुके है. केंद्र द्वारा मंजूर इन सड़कों की कुल लंबाई 14980.183 किलोमीटर है. इसमें से 12580 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों को बनाने का काम हो चुका है.

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