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पेट्रोल-डीजल के बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन - एक्ससाइज ड्यूटी

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश में पेट्रोल व डीजल के बढ़ते मूल्यों के विरोध में राज्यपाल के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजकर, इसमें एक्ससाइज ड्यूटी कम करने की मांग की है. ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले 17 दिनों से लगातार पेट्रोल व डीजल के मूल्यों में हर रोज बढ़ोतरी की जा रही है. अब तक पेट्रोल में 8.75 रुपये व डीजल में 10.44 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है.

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पेट्रोल डीजल के बढ़ती

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Published : Jun 24, 2020, 10:40 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश में पेट्रोल व डीजल के बढ़ते मूल्यों के विरोध में राज्यपाल के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजकर, इसमें एक्ससाइज ड्यूटी कम करने की मांग की है. कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने राजभवन में जाकर राज्यपाल को यह ज्ञापन सौंपा.

ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले 17 दिनों से लगातार पेट्रोल व डीजल के मूल्यों में हर रोज बढ़ोतरी की जा रही है. अब तक पेट्रोल में 8.75 रुपये व डीजल में 10.44 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है. ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले विभन्न 12 समय में इसमें 23.78 रुपये पेट्रोल व 28.37 रुपये प्रति लीटर के मूल्य बढ़ोतरी की गई है, जोकि 258 प्रतिशत पेट्रोल व 820 प्रतिशत डीजल के मूल्य में बढ़ोतरी बनती है. विश्व में कच्चे तेल के मूल्यों में भारी कमी के बाबजूद देश मे इसके मूल्यों में बढ़ोतरी की गई है.

केंद्र सरकार ने कोविड-19 के चलते देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू करने के लिए इसकी एक्ससाइज ड्यूटी बढ़ाई है, ऐसे में जबकि लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसके मूल्यों में बढ़ोतरी से महंगाई बढ़ेगी और लोगों के जीवन यापन पर विपरीत असर पड़ेगा. इस मूल्य बृद्धि को जनहित में वापिस लिया जाना चाहिए.

ज्ञापन में कोरोना महामारी के चलते देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ने को लेकर कहा गया है कि एक तरफ जहां देश की अर्थव्यवस्था ठहर गई है. वहीं, दूसरी तरफ प्रदेश में भी हजारों की संख्या में युवाओं को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है. कांग्रेस ने इस माहमारी से लड़ने के लिए सरकार का पूरा सहयोग किया है. ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि कोविड-19 के नाम पर लोगों से इकट्ठा किया गया फंड देश व प्रदेश के गरीब लोगों के कल्याण पर ही खर्च किया जाना चाहिए.

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