शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि चुनावी आचार संहिता के हटने के बाद शिमला शहर के भवनों की बेसमेंट को सरकार रेगुलर करेगी, ताकि लोग इन बेसमेंट को खोल सकेंगे और इनको पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे. हर्षवर्धन चौहान ने शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसके लिए सरकार एक पॉलिसी बनाएगी. उन्होंने कहा कि इससे पहले सरकार ने एटिक की ऊंचाई बढ़ाई है जिससे वह रहने के लायक हो गए हैं.
'ट्रिपल इंजन सरकार होते हुए शिमला का विकास नहीं कर पाई भाजपा': इस दौरान हर्षवर्धन चौहान ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने इन चुनाव में कई वादे किए हैं. बीजेपी 40 हजार लीटर फ्री पानी की बात कर रही है, लेकिन पूर्व में सरकार और नगर निगम शिमला में होते हुए शिमला शहर में पानी के लिए किसी योजना पर कोई काम नहीं किया गया. उद्योग मंत्री ने कहा कि जब भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार थी तो पांच साल में वादे पूरे नहीं किए और इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार फेल रही है. उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए सवाल किया कि क्या आज वो इन वादों को पूरा करने की स्थिति में है.
'भाजपा ने किया स्मार्ट सिटी शिमला के पैसे का दुरुपयोग': उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि भाजपा आज एक टैक्स और गार्बेज टैक्स को तर्कसंगत करने की बात कर रही है. जबकि भाजपा की ही पूर्व सरकार के समय पानी के रेट्स बहुत ज्यादा थे, तब आखिर क्यों भाजपा कुछ नहीं कर पाई, जबकि सरकार भाजपा की ही थी. उन्होंने कहा कि अब ये सब काम कांग्रेस की सरकार करेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय शिमला को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया था. इसका पैसा एक साल पहले इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, लेकिन काम अधूरा है और इसमें पैसे का पूरा दुरुपयोग किया हुआ है. शिमला शहर को कंक्रीट के जंगल और लोहे के ढेर में बदल दिया गया है.