शिमला: हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र जारी है. बजट पर चर्चा के बीच सदन में विपक्ष का हंगामा भी चल रहा है. बजट चर्चा के दौरान वीरवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी सभी गांरटियों को 4 साल में चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी. सीएम ने कहा कि प्रदेश की डूबती अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाया जाएगा. सीएम सुक्खू ने विपक्ष के पूछे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार आने वाले 4 सालों में सभी गांरटियां पूरी कर प्रदेश की जनता को लाभान्वित करेगी.
जल्द शुरु होगी 300 यूनिट फ्री बिजली गांरटी: बजट चर्चा में भाजपा विधायक विनोद कुमार और प्रकाश राणा ने कांग्रेस की 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा पर निशाना साधा. जिसके जवाब ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस की सभी गांरटियां गहन विचार के बाद ही प्रदेश की जनता के लिए लागू की जाएंगी. 300 यूनिट फ्री बिजली की गांरटी को भी कांग्रेस सरकार द्वारा जल्द पूरा किया जाएगा. सीएम सुक्खू ने दो टूक शब्दों में विपक्ष से कहा कि 60 यूनिट बिजली फ्री देने का प्रावधान पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र की सरकार के समय हुआ था. जिसे पूर्व की भाजपा सरकार ने बढ़ाकर 125 यूनिट कर दिया. सीएम सुक्खू ने कहा कि पिछली सरकार की 125 यूनिट बिजली की योजना अभी भी लागू है जिसपर अभी तक तक 1,044 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं. इस पर तंज कसते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता बेसब्री से 300 यूनिट फ्री बिजली के इंतजार में है.
कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण पर सीएम सुक्खू का बड़ा बयान: कांगड़ा के गग्गल हवाई अड्डे के विस्तारिकरण को लेकर कांग्रेस के सुधीर शर्मा और चेतन्य शर्मा और भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार और पवन काजल द्वारा पूछे गए सवाल पर सीएम सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का काम जल्द शुरु किया जाएगा. इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा रुपरेखा तैयार कि जा रही है, जिसमें हवाई अड्डे के विस्तार पर 10 हजार करोड़ रुपए और 2 हजार करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहणपर खर्च होंगे. कांगड़ा का हवाई अड्डा सुरक्षा और पर्यटन दोनों ही दृष्टि से महत्तवपूर्ण है. एयरपोर्ट विस्तारीकरण केसामाजिक प्रभाव पर आकलन रिपोर्ट तैयार है जिस पर 10 और 11 अप्रैल को जनसुनवाई होगी. सीएम सुक्खू ने कहा कि हवाई अड्डे के विस्तारीकरण से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार नीति बनाएगी.