शिमला: हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना पहला वेतन 'मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष' में दान किया है. बीते कल ही उन्होंने 101 करोड़ रुपए के इस कोष का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के सभी विधायक भी एक-एक लाख रुपए इस कोष में डालेंगे और BJP के विधायकों से भी यही अपील करेंगे. (Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu) (mukhyamantri sukhashray yojana)
मगर सीएम ने एक लाख के बजाय अपना पूरा वेतन 'मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष' में दान किया है. कोरोना काल में सुखविंदर सुक्खू और ठियोग के पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने अपनी सैलरी सबसे पहले कोविड फंड में देने का ऐलान किया था. इस बार सीएम ने सुखाश्रय कोष में पूरी सैलरी देकर सामाजिक सरोकार के दायित्व की दिशा में अच्छी पहल की है. इससे और लोग भी इस कोष में दान करने के लिए प्रेरित होंगे.
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने अनाथ बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की मदद के मकसद से इस कोष की स्थापना की है. दावा किया जा रहा है कि इस कोष से न केवल बच्चों की पढ़ाई, बल्कि उनके घूमने-फिरने, जेब खर्च और नौकरी लगने तक सहायता की जाएगी. वहीं, सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार ही अनाथ बच्चों की माता है, सरकार ही पिता है. हम अपने बच्चों की तरह अनाथ बच्चों की देखभाल करेंगे. प्रदेश में लगभग 6 हजार बच्चे हैं, जिनके मां-बाप नहीं हैं. चाहे वे आश्रम में रह रहे हों या किसी रिश्तेदार के पास रह रहे हो. सभी की सहायता करेंगे. उन्होंने कहा कि यह योजना करुणा नहीं, बल्कि उनका अधिकार है.
101 करोड़ से स्थापित किया गया है कोष: हिमाचल सरकार ने अनाथ आश्रमों सहित अन्य संस्थानों में रह रहे निराश्रित बच्चों के लिए 101 करोड़ रुपए के मुख्यमंत्री सुख आश्रय फंड की स्थापना की है. वे बच्चे जो 12वीं के बाद आगे पढ़ना चाहते हैं, या जो किसी भी संस्थान में जाते हैं. फिर चाहे मेडिकल कॉलेज हो या पेरा मेडिकल संस्थान हो या कोई इंजीनियरिंग संस्थान में पढ़ना चाहते हो या किसी भी कोर्स को करना चाहते हों. सरकार उनका पूरा खर्च उठाएगी. सरकार उनको एक बेटे ओर बेटी के तौर पर सुविधा देगी. सरकार उनको 4 हजार रुपए हर महीना खर्च भी देगी. इसी तरह एकल नारियां और आश्रमों में रहने वाले लोगों को भी सरकार यह सहायता देगी.