शिमला:मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से संबंधित एक प्रस्ताव लाया. इसे चर्चा के बाद पारित करवाकर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि विपक्ष को राष्ट्रीय आपदा के लिए लाए प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित लोगों के लिए अपना रिलीफ पैकेज लाएगी. सदन में आपदा पर हुई चर्चा में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सीएम कहा कि सरकार ने पहले 7 से 15 जुलाई तक नुकसान के लिए मुआवजा बढ़ाने के लिए रिलीफ मैनुअल में बदलाव किया था. इसके तहत मकानों सहित अन्य संपत्तियों की नुकसान के लिए राहत राशि बढ़ाई गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र से हिमाचल को चाहे सहायता मिले न मिले, लेकिन सरकार सभी आपदा प्रभावितों की मदद करेगी. अब तक जो नुकसान हुआ है सरकार इसकी भरपाई करेगी.
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि केंद्र की ओर से अभी तक कोई राहत पैकेज नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय में आपदा के लिए केंद्र से मिलने वाले 315 करोड़ रुपए आडिट आब्जेक्शन के कारण पेंडिंग थे, सरकार ने उनको दूर किया और इसके बाद इसमें से केंद्र ने 189 करोड़ जारी किए हैं, शेष राशि आना बाकी है. इसके अलावा केंद्र ने हर साल आपदा के लिए मिलने वाली जुलाई की किस्त दी है और एडवांस दी है.
उन्होंने विपक्ष के नेता से कहा कि वे बताएं कि हिमाचल को केंद्र की ओर से स्पेशल रिलीज पैकेज क्या मिला है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के नियम में 1.25 लाख एक किलोमीटर सड़क का मिलता है. पीएम नरेंद्र मोदी से इसे बढ़ाने की मांग की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से की गई घोषणा में से अभी तक कुछ भी हिमाचल को नहीं मिला. नितिन गडकरी ने 200 करोड़ तत्काल देने की बात कही थी और सड़कों की आर्डनरी रिपेयर के भी धनराशि देने की बात की थी. इस पर हिमाचल ने नेशनल हाइवे के लिए 60-70 करोड़ एक मांगे थे, लेकिन यह नहीं मिले. राज्य सरकार को 10 करोड़ अपने बजट से एनएच को दुरूस्त करने के लिए खर्च करने पड़े.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 10 अगस्त तक 8700 करोड़ के नुकसान के प्रस्ताव केंद्र को भेजा है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत व बचाव कार्यों के लिए जो हेलीकॉप्टर केंद्र ने उपलब्ध करवाए थे उनके राज्य सरकार को 36 करोड़ रुपए देने हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हर परिवार के घर को बसाना है, सड़कें बनानी है, ऐसे में अगर इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता है तो हिमाचल को स्पेशल पैकेज मिलेगा. उन्होंने विपक्ष से कहा कि वे इस प्रस्ताव का समर्थन करें ताकि केंद्र सरकार राहत पैकेज मिले.अगर बीजेपी सरकार के साथ खड़ा नहीं होना चाहती तो प्रदेश की जनता हमारे साथ है.