शिमला:मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल लैंड टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 की धारा 118 से संबंधित आवेदन की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से ही पूरा करने के निर्देश दिए हैं. दरअसल, मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित ‘मंडे मीटिंग’ की अध्यक्षता करते हुए यह आदेश दिए. जानकारी के अनुसार, इस बैठक में प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई. वहीं, बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि धारा 118 से संबंधित आवेदन की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से ही पूरा करने से इससे कार्य समयबद्ध होंगे और इनमें दक्षता भी सुनिश्चित होगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है. व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ सरकार हर क्षेत्र में सार्थक और सकारात्मक कदम उठा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में नये पाठ्यक्रम आरंभ किये जाएंगे. उन्होंने कहा कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शुरू होने वाले नये पाठ्यक्रम रोजगारपरक और नवीन प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे. इनमें आईए (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) भी शामिल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को गुणात्मक एवं व्यवहार्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. इससे युवाओं में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा की क्षमता बढ़ेगी, साथ ही रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.