शिमला: दिल्ली दौरे पर गए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात की. इस दौरान सीएम ने ऊर्जा के क्षेत्र को लेकर केंद्रीय मंत्री से राज्य में एसजेवीएन और एनएचपीसी की ओर से निष्पादित बिजली परियोजनाओं में लंबित रॉयल्टी की वजह से होने वाले राजस्व नुकसान को लेकर विचार विमर्श किया. उन्होंने राज्य की विद्युत नीति के तहत मुफ्त बिजली देने का आग्रह किया और 40 वर्ष बाद ये परियोजनाएं राज्य को वापस सौंपे जाने पर अपना पक्ष रखा.
12 फीसदी रॉयल्टी पर जताई सहमति:केंद्रीय मंत्री ने विद्युत परियोजनाओं में राज्य को कम से कम 12 फीसदी न्यूनतम रॉयल्टी मिलने को लेकर सैद्धांतिक तौर पर सहमति व्यक्त की है. उन्होंने रॉयल्टी के मामले व अन्य विषयों की समीक्षा एक स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ दोनों पक्षों के अधिकारियों की टीम द्वारा किए जाने का सुझाव दिया. ताकि, राज्य को हिस्सा मिल सके. सीएम के आग्रह को स्वीकार करते हुए केंद्रीय मंत्री ने 20 जनवरी तक समीक्षा करने पर सहमति जताई है.