हिमाचल प्रदेश के 6 प्रमुख कार्यालय सरकारी भवन में होंगे स्थानांतरित, हर माह 10 लाख रुपये की होगी बचत- मुख्यमंत्री सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के 6 प्रमुख कार्यालय को सरकारी भवन में शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं. सरकार ने छह प्रमुख दफ्तरों के ऑफिस को टूटीकंडी पार्किंग में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन को लेकर राज्य सरकार मौजूदा संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर रही है. पढ़ें पूरी खबर..

शिमला:मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के प्रमुख सरकारी विभागों को खाली पड़ी टूटी कंडी ईमारत में शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं. सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग, आबकारी एवं कराधान विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग, ऊर्जा निदेशालय और हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक कार्यालय के आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली को जनवरी, 2024 तक किराए के आवासों से टूटीकंडी पार्किंग कॉम्प्लेक्स शिमला में शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्तमान में पुलिस हेल्पलाइन का कार्यालय पहले से ही बहुमंजिला पार्किंग टूटीकंडी में कार्यशील है और अब छः अतिरिक्त विभाग इस इमारत से संचालित होंगे. प्रदेश सरकार जनता के धन का उचित उपयोग सुनिश्चित कर रही है. सरकार के इस निर्णय से सार्वजनिक धन से निर्मित भवन का उपयोग सुनिश्चित होगा, साथ-साथ इन सरकारी कार्यालयों के लिए किराए के आवास पर खर्च किए जा रहे प्रति माह 10 लाख रुपये से अधिक के धन की भी बचत होगी. वहीं, मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने इन छह विभागों को नए भवन में कामकाज शुरू करने के लिए शीघ्र बिजली और पानी के कनेक्शन के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार संसाधन जुटाने और वित्तीय जिम्मेदारी के प्रति समर्पण भाव से कार्य कर रही है. उन्होंने राज्य की वित्तीय चुनौतियों के लिए पिछली भाजपा सरकार के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार रणनीतिक तौर पर मौजूदा बुनियादी अधोसंरचना का समुचित उपयोग सुनिश्चित कर रही है. सार्वजनिक धन से निर्मित कम उपयोग वाली इमारत का सदुपयोग करना सरकार की फिजूलखर्ची को कम करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.