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कोरोना से जंग जीतने के बाद सीएम आज सचिवालय में संभालेंगे कामकाज, कल होगी कैबिनेट बैठक - हिमाचल कैबिनेट की बैठक

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज 20 दिन बाद सचिवालय आकर कामकाज करेंगे. जयराम ठाकुर कोरोना संक्रमित होने के बाद 4 अक्टूबर से ही होम आइसोलेशन पर थे. होम आइसोलेशन के दौरान मुख्यमंत्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसके बाद अब कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद एक बार फिर से सीएम कामकाज संभालेंगे.

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सीएम जयराम ठाकुर.

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Published : Oct 26, 2020, 10:19 AM IST

शिमला:सीएम जयराम ठाकुर 20 दिनों बाद आज सचिवालय आ रहे हैं. जानकारी के मुताबिकजयराम ठाकुर आज आला अधिकारियों के साथ विभागीय बैठक कर फीडबैक लेंगे. इसके अलावा प्रदेश में लंबित पड़े विकास कार्यों की जानकारी भी जुटाई जाएगी. विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठकर कर सकते हैं.

कल कैबिनेट बैठक

इसके अलावा 27 अक्टूबर को जयराम ठाकुर ने कैबिनेट बैठक भी बुलाई है. लंबे समय के बाद होने वाली इस कैबिनेट बैठक में एसएनसी शिक्षकों के ऊपर विचार विमर्श किया जा सकता है. इसके अलावा प्रदेश में स्कूल खोलने और वर्तमान स्थिति के ऊपर भी विचार किया जाएगा. शिक्षा विभाग के द्वारा अंडर ग्रेजुएट क्लास के एग्जाम को लेकर भी कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा. इसके ऊपर भी कैबिनेट बैठक में ही निर्णय होगा कि क्या अंडर ग्रेजुएट क्लास के एग्जाम होते हैं, या फिर कोरोना संक्रमण के कारण उन्हें छूट प्रदान की जाती है.

कोरोना ने रोकी रफ्तार

कोरोना संकट की वजह से प्रदेश में विकास कार्यों की रफ्तार नहीं बढ़ पाई थीय खासकर लॉकडाउन के दौरान विकास कार्य बुरी तरह से प्रभावित हुए थे, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में अनलॉक के बाद मनरेगा की सहायता से विकास कार्यों ने कुछ रफ्तार जरूर पकड़ी थी. ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा कार्य हुआ, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पिछले दिनों की गई घोषणाओं को अभी तक अमलीजामा नहीं पहनाया जा सकाय जिसको लेकर आओ मुख्यमंत्री गंभीर दिखाई दे रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द उनकी घोषणा है धरातल पर उतर सके.

आने वाले दिनों में प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने वाले हैं ऐसे में प्रदेश में जल्द चुनाव आचार संहिता लागू होनी है जिसके कारण एक बार फिर विकास कार्यों में बाधा पड़ सकती है. जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की अधिसूचना जारी होने से पहले प्रदेश के विकास कार्यों को रफ्तार दी जाए.

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