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मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से की मुलाकात, हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए 1420 करोड़ की मांग - हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए मांगी मदद

सीएम जयराम ठाकुर ने दिल्ली दौरे के दौरान सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मंडी में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण और कांगड़ा जिला में मौजूदा हवाई अड्डे के विस्तार और नागरिक सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए 1420 करोड़ रुपये जारी करने का आग्रह किया है.

CM JAIRAM THAKUR MET UNIION MINISTER NIRMALA SITHARAMAN IN DELHI
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से की मुलाकात

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Published : Mar 8, 2021, 3:11 PM IST

दिल्ली: सीएम जयराम ठाकुर ने दिल्ली दौरे के दौरान सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की. इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर के अलावा मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं प्रधान निजी सचिव डॉ. आर.एन बत्ता भी मौजूद रहे.

हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए मांगी मदद

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मंडी में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण और कांगड़ा जिला में मौजूदा हवाई अड्डे के विस्तार और नागरिक सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए 1420 करोड़ रुपये जारी करने का आग्रह किया.

हवाई सेवाओं से हिमाचल को लगेंगे पंख

सीएम जयराम ठाकुर ने वित्त मंत्री से कहा कि प्रदेश में सीमित रेल सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहां हवाई सम्पर्क सुविधा होना अत्यन्त आवश्यक है. इससे भविष्य में पर्यटन क्षेत्र का विकास हो सके और पर्यटन क्षेत्र का विकास प्रदेश के युवाओं के लिए रोजागर की नई राहें खोलेगा.

जयराम ठाकुर ने कहा कि यह राशि प्रदेश के अपार पर्यटन क्षमता वाले दूर-दराज के क्षेत्रों को जोड़ने और धार्मिक पर्यटन को विकसित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन गंतव्य के विकास, मंडी में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण और कांगड़ा में मौजूदा हवाई अड्डे के विस्तार और नागरिक सुविधाओं को अपग्रेड करने में खर्च होंगे.

केंद्रीय वित्त मंत्री ने दिया आश्वासन

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वयं वित्तायोग के समक्ष अपना पक्ष रखा है और वित्तायोग ने अपने माईक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटलज के विश्लेषण में प्रदेश के राजकोषीय उपायों और सरकार द्वारा की जा रही विकासात्मक गतिविधियों की सराहना की. उन्होंने कहा कि माईक्रो इकोनोमिक फंडामेंटलज को ध्यान में रखते हुए 15वें वित्तायोग ने प्रदेश के लिए 1420 करोड़ रुपये की सिफारिश की है. केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री को प्रदेश के लिए हर सम्भव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया.

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