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लॉकडाउन 4.0 में आंशिक छूट पर CM जयराम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होने की संभावना कम - public transportation

हिमाचल में 31 मई तक कर्फ्यू व लॉकडाउन 4.0 की घोषणा कर दी गई है. लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सीएम जयराम ने ये साफ कर दिया है कि फिलहाल प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करने की संभावनाएं नहीं हैं. हालांकि बाहरी राज्यों में फंसे लोगों की वापसी के लिए प्रयास लगातार जारी है.

Jairam on partial relaxation
जयराम ठाकुर, सीएम, हिमाचल प्रदेश

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Published : May 18, 2020, 4:50 PM IST

शिमला: लॉकडाउन 4.0 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहाल करने की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं. हालांकि प्रदेश सरकार सभी व्यवसायिक गतिविधियों को शुरू के मूड में है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में बहुत अधिक छूट देने की संभावना नहीं है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में कुछ परिवर्तन जरूर किया जाएगा.

वर्तमान हालात को देखते हुए फिलहाल प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करने की संभावनाएं नहीं है. ऐसे में व्यवसायिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए आंशिक छूट दी जा सकती है. बाहरी राज्यों में फंसे हिमाचलियों की वापसी पर सीएम ने कहा कि वो लगातार अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संपर्क में हैं. इसके अलावा नोडल अधिकारी भी तैनात किए गए हैं, जो अन्य राज्यों की प्रदेश सरकारों के साथ संपर्क में हैं. नोडल अधिकारी प्रदेश आने की चाह रखने वाले लोगों और यहां से जाने वाले प्रवासी मजदूरों के आवागमन के लिए सही सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं. सोमवार को हिमाचल प्रदेश में तीन ट्रेनें आई हैं, जिनमें बाहरी राज्यों से हिमाचलियों को वापिस लाया गया है. इन लोगों को व्यवस्था क अनुसार रखा जाएगा.

वीडियो रिपोर्ट.

बाहरी राज्यों से प्रदेश आने वाले हिमाचल वासियों के लिए रेलवे की सुविधा पर सीएम ने कहा कि प्रदेश लौटने वाले लोगों के लिये रेल सेवा उपलब्ध रहेगी, इसके लिए रेलवे से बात हो चुकी है. आवश्यकता के अनुसार हिमाचल के लिए ट्रेनें उपलब्ध करवाई जाएंगी. करीब 60,000 लोग अन्य राज्यों से हिमाचल आने के इंतजार में है. इसके अलावा 70 हजार के करीब लोग हिमाचल प्रदेश से अपने राज्यों में जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं. इन सब लोगों ने प्रदेश सरकार के पास आवेदन किया है. रेलवे या यातायात के अन्य साधनों की उचित व्यवस्था होने पर प्रदेश सरकार आवागमन के लिए रणनीति तैयार करेगी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की सही व्यवस्था होने तक यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी.

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