शिमलाः मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को 47वीं जन-जातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) की बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में ट्राइबल क्षेत्रों में लंबे समय से अटके कार्यों को पूरा करने के लिए कमेटी का गठन करने की घोषणा की गई.
मुख्यमंत्री ने कहा कि टीएसी की बैठक लंबे समय से नहीं हो पा रही थी. इसलिए इस बैठक को करने का निर्णय लिया गया है. ट्राइबल क्षेत्रों में विकास कार्यों की अधिक जरूरत है. ऐसे में इन क्षेत्रों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो सालों में जितने भी विकास कार्य किए जा सकते थे, वह किए गए हैं और विकास कार्यों में और तेजी लाई जाएगी.
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जन-जातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) की 47वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि एकल प्रशासन प्रणाली अपनाने के बाद जन-जातीय सलाहकार परिषद ने जन-जातीय क्षेत्रों के लोगों के विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए कई नीतिगत निर्णय लिए हैं.
जन-जातीय क्षेत्रों के सम्पूर्ण विकास के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य के बजट का 09 प्रतिशत हिस्सा जन-जातीय उप-योजना के लिए निर्धारित किया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान जन-जातीय उप-योजना के तहत 904 करोड़ रुपये योजना और 831 करोड़ रुपये गैर योजना के तहत आवंटित किए गए हैं.
इसके अलावा जन-जातीय क्षेत्रों में 144.17 करोड़ रुपये भवनों, सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए, 169.37 करोड़ रुपये शिक्षा क्षेत्र, 99.42 करोड़ रुपये स्वास्थ्य क्षेत्र और 59.54 करोड़ रुपये सिंचाई व पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं.
जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार की पहल पर जन-जातीय क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए केंद्रीय जन-जातीय विकास मंत्रालय से 70 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई है. उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बार्डर एरिया डवलेपमेंट प्रोग्राम) के तहत राज्य सरकार वर्ष 2017-18 में 10 करोड़ रुपये और वर्ष 2018-19 में 8.45 करोड़ रुपये प्राप्त करने में सफल रही है.