शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को धर्मशाला इन्वेस्टर्स मीट में निवेश के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों को धरातल पर लाने के लिए काम करने के दिशा-निर्देश दिए हैं. सीएम ने शिमला में शुक्रवार को वैश्विक निवेशक सम्मेलन, 2019 के तहत आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों से ये बात कही.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रमुख व्यवसाय समूहों के साथ नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं ताकि कम्पनी को उनकी परियोजनाओं के लिए स्वीकृतियां प्रदान करने की प्रक्रिया तेज गति से हो सके.इसके अलावा प्रस्तावित बड़ी परियोजनाओं के लिए विशेष समर्पित अधिकारी तैनात किए जाएं, जो विभिन्न स्वीकृतियों के बारे में जानकारी रख सकें. उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी भूमि को मिलाकर भूमि बैंक स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि संभावित निवेशकों को उनकी मांग के अनुरूप जल्द भूमि उपलब्ध करवाई जा सके.
जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अभी तक 92819 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं. इनमें से 89302 करोड़ रुपये के 610 समझौता ज्ञापनों को हिम प्रगति पोर्टल पर अपलोड किया गया है. मुख्यमंत्री ने सभी हस्ताक्षरित एमओयू को हिम प्रगति पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं.
निवेशकों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन ऐजेंसी स्थापित करेगी. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आगामी 27 दिसंबर से पहले 10 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम शुरू हो जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशी प्रतिनिधियों के साथ समन्वय पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि वे अपनी परियोजनाओं के प्रस्तावों को प्रदान की जानी वाली विभिन्न स्वीकृतियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकें. उन्होंने सम्बन्धित विभागों को पर्यावरण स्वीकृतियों और धारा-118 की स्थिति के बारे में भी साप्ताहिक रिपोर्ट देने के लिए कहा. इसके अलावा उन्होंने परियोजनाओं के लिए सरकारी भूमि को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं.
