शिमला:शुक्रवार को मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह से प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को 540 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान करने का आग्रह किया. जिससे मार्च और अप्रैल माह की देनदारियां पूरी की जा सके.
मुख्यमंत्री ने राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम 350 करोड़ रुपये अनुदान देने का आग्रह किया. साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आरईसी/पीएफसी के माध्यम से होने वाले ऋणों पर ब्याज दरों को भी कम करने का आग्रह किया.
सीएम ने डिस्कॉम की नकदी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए 90 हजार करोड़ रुपये की नकदी डालने का निर्णय लेने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का धन्यवाद भी किया. मुख्यमंत्री जयराम ने कहा कि जनकोस व ट्रांसकोज के 31 मार्च 2020 तक के देय भुगतान पर ही डिस्कॉम्स वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगा.
उन्होंने कहा कि राज्य बिजली बोर्ड और डिस्कॉम ने मार्च 2020 तक अपनी देनदारियों का भुगतान कर दिया है. उन्होंने कहा कि अब मार्च और अप्रैल 2020 तक 540 करोड़ रुपये की देनदारियां लंबित हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हुए लॉकडाउन से प्रभावित ओद्यौगिक ईकाइयों, आर्थिक प्रतिष्ठानों, होटलों और रेस्तरां को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने छूट और डिमांड चार्जेस को टालने के माध्यम से 47 करोड़ रुपये की राहत दी है.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बिजली के बिल जमा करने की तिथि को कई बार बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण बिजली की मांग में 40-45 प्रतिशत की कमी आई है, जिससे प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को लगभग 319 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.