जुब्बल-कोटखाई के लोगों को संबोधित करते हुए बोले CM, बागवानी हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार

सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बागवानी हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है. इसलिए लॉकडाउन के दौरान भी 300 से ज्यादा कृषि उपकरण प्रदान करने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है. गत्ता फैक्ट्री को काम करने की अनुमति दी गई है, ताकि गत्ता पेटियों की कमी न हो.

शिमला: मुख्यमंत्री ने जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बागवानी हमारी अर्थ-व्यवस्था का प्रमुख आधार है. राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि लॉकडाउन के कारण बागवानी गतिविधियों पर असर न हो. सरकार ने बागवानी और कृषि गतिविधियों को लॉकडाऊन से बाहर रखा है.

सीएम ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी 300 से ज्यादा कृषि उपकरण प्रदान करने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है. गत्ता फैक्ट्री को काम करने की अनुमति दी गई है, ताकि गत्ता पेटियों की कमी न हो. उन्होंने कहा कि बागवानों के लिए न केवल नेपाल से बल्कि सिरमौर, मंडी और चंबा जिलों से भी पर्याप्त श्रमिकों की व्यवस्था की गई है.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला शिमला के जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के जुब्बल क्षेत्र में 76.25 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए.

मुख्यमंत्री ने सोमवार को कई परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया. इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत धनसर गांव में 4.14 करोड़ रुपये की लागत से करीब 352 लोगों को सुविधा प्रदान करने वाले संपर्क सड़क मार्ग, करीब 450 लोगों की सुविधा के लिए 3.85 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित घयान-सोजला संपर्क मार्ग के स्तरोन्यन और मैटलिंग, 54.46 लाख रुपये की लागत से निर्मित पंसारी संपर्क मार्ग, 61.11 लाख रुपये की लागत से निर्मित बड़ाल-बनाना-कटारला-नलीबान संपर्क मार्ग और 30.78 लाख रुपये की लागत से मुरल-वीरगढ़ संपर्क मार्ग आदि शामिल हैं.

साथ ही सीएम ने ग्राम पंचायत शिल्ली की छूटी हुई बस्तियों के लिए 79.09 लाख रुपये की लागत से निर्मित पेयजल आपूर्ति योजना और ग्राम पंचायत मानदल की आंशिक रूप से कवर की गई बस्तियों के लिए 40.78 लाख रुपये की जलापूर्ति योजना का शुभारंभ किया.

उन्होंने सरस्वती नगर (हाटकोटी) में 39 लाख रुपये की लागत से निर्मित उप-मण्डल कार्यालय और लोक निर्माण विभाग के स्टोर का भी शुभारंभ किया. जयराम ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र के लगभग एक लाख लोगों की सुविधा के लिए 39.58 करोड़ रुपये की लागत से हाटकोटी में निर्मित होने वाले 66 केवी सब स्टेशन, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय सरस्वती नगर में 8.37 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाले ऑडिटोरियम और 30 लाख रुपये की लागत से नकराड़ी में निर्मित होने वाले पशु औषधालय के भवन की आधारशिलाएं भी रखीं.

मुख्यमंत्री ने 1.07 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले खरशाल-शिलोली वाया धनसर संपर्क मार्ग, जुब्बल में एक करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले उप-मंडल कार्यालय, और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के लिए आवासों, लगभग 260 लोगों की सुविधा के लिए 73.42 लाख रुपये से बनने वाले सराली-कपारी-सनोली संपर्क मार्ग, लगभग 253 लोगों को सड़क सुविधा प्रदान करने के लिए 45.40 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाली सलाना गांव के संपर्क मार्ग, लगभग 302 लोगों को लाभान्वित करने के लिए 38.63 लाख रुपये से निर्मित होने वाले जखेला-डोगरी-मडेक संपर्क मार्ग और 38.63 लाख रुपये से छिकली गांव के संपर्क मार्ग और 34.32 लाख रुपये की लागत से शिल्ली-रोशाल संपर्क मार्ग की आधारशिलाएं भी रखीं.

जयराम ठाकुर ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत रावी, थाना, पंदराणू, जालटा, गिलटाड़ी और अंटी ग्राम पंचायतों के छूटे हुए गांवों के लिए 6.43 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली उठाऊ और बहाव पेयजल आपूर्ति योजना, कठासू, मंढोल, कोट काईना, सारी, बराल और धनार पंचायतों के छूटे हुए गांवों के लिए 2.77 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली उठाऊ और बहाव पेयजल आपूर्ति योजना के विस्तार के लिए आधारशिलाएं रखीं.

वहीं, झड़ग, नकराड़ी, जालटा और रावी ग्राम पंचायतों के छूटे हुए घरों के लिए 1.74 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली उठाऊ और बहाव पेयजल जलापूर्ति योजना, जल जीवन मिशन के अंतर्गत शाली, पराल, जयपीड़ी माता और शिल्ली पंचायत के छूटे हुए घरों के लिए 1.23 करोड़ रुपये की उठाऊ और बहाव पेयजल आपूर्ति योजना और 37 लाख रुपये के व्यय से जुब्बल और नगर पंचायत के लिए पेयजल जलापूर्ति के विस्तार की भी आधारशिलाएं रखीं.

जयराम ठाकुर ने कहा कि जुब्बल कोटखाई में नाबार्ड के तहत 49 करोड़ रुपये की लागत से 14 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि दो सड़कों का निर्माण 20 करोड़ रुपये की लागत से केंद्रीय सड़क कोष के तहत किया जा रहा है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 16 सड़कों के निर्माण पर 68 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के 42 भवनों के निर्माण पर 25 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. इसी तरह क्षेत्र की 51 सड़कों के रख-रखाव पर 7 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान क्षेत्र की विभिन्न पेयजल आपूर्ति और सिंचाई योजनाओं पर 13.81 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बागवानी गतिविधियां सुदृढ़ करने के लिए 10.51 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. क्षेत्र के 881 बागवानों को एंटी हेलनेट सुविधा प्रदान करने के लिए 7.95 करोड़ रुपये और क्षेत्र के किसानों को उपकरणों, पावर स्प्रेयर, पावर टिल्लर और जल भंडारण टैंकों के निर्माण के लिए तीन करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं.

जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने हमें तकनीक के माध्यम से बातचीत करने पर विवश किया है. राज्य में स्थिति देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा ठीक है. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कारण विकास की गति बाधित न हो इसके लिए सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिलाएं व लोकार्पण ऑनलाइन किए हैं.

जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र में 42 करोड़ रुपये की लागत से 6 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं. इन परियोजनाओं से 2292.02 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद एक बागवान हैं, जो किसानों की समस्याओं को समझते हैं.

मुख्य सचेतक और स्थानीय विधायक नरेंद्र बरागटा ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण के लिए धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्षेत्र के कांग्रेसी नेता झूठे और आधारहीन आरोप लगा रहे हैं और क्षेत्र में विकास को पचा पाने में असफल रहे हैं. उन्होंने क्षेत्र के लोगों की विकासात्मक अपेक्षाओं के प्रति सहानुभूति रखने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया.

विधायक नरेंद्र बरागटा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कोविड-19 संकट के समय में भी यह सुनिश्चित किया है कि क्षेत्र के बागवानों को अपने उत्पाद के विपणन में कोई असुविधा न हो. उन्होंने कहा कि बागवानों को अपने उत्पाद को मंडियों में बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान शिमला-ठियोग-हाटकोटी-रोहडू सड़क का निर्माण पूरा किया गया है, जो काफी समय से लटका पड़ा था.