शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को राज्य लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. इस अवसर पर सीएम ने ज्यादा से ज्यादा गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए बजट में पर्याप्त वृद्धि करने की आवश्यकता पर बल दिया.
सीएम ने कहा कि जल निकास सुविधा सड़क स्वीकृति का एक मुख्य बिन्दु होना चाहिए. खराब जल निकास सुविधाओं के कारण सड़कों को भारी क्षति पहुंचती है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क सुविधा सुनिश्चित करने में वरदान सिद्ध हुई है. उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत निर्मित की जा रही सड़क परियोजनाओं को समयबद्ध आधार पर पूरा करना सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोताही को गंभीरता से लिया जाएगा. इसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 2520 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण और 77 बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. योजना के तहत सभी स्वीकृतियां और उनकी पूर्ति समयबद्ध सुनिश्चित की जानी चाहिए.
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बैठक में ये भी जानकारी दी गई कि पीएमजीएसवाई-2 के अन्तर्गत 1250 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि लक्ष्यों की प्राप्ति तय समय सीमा के अंदर होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सड़कों का निर्माण इस तरीके से होना चाहिए कि वे यात्रियों के लिए हर्ष का विषय हो. साथ ही सड़कों के निर्माण से प्रदेश में पर्यावरण को भी कम से कम हानि पहुंचे.
सीएम ने कहा कि रिटेनिंग दिवारें, क्रैश बेरियर और पैरापिट्स आदि के निर्माण के माध्यम से 4115 ब्लैक स्पॉटस का सुधार किया गया है. उन्होंने कहा कि भविष्य में सड़क सुरक्षा ऑडिट डीपीआर का महत्त्वपूर्ण भाग होगा. राज्य में सभी नई सड़कों की स्वीकृति निष्पक्ष एजेंसी द्वारा सुरक्षा ऑडिट के बाद ही दी जाएगी.