शिमला:हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने शानन परियोजना को पंजाब सरकार से वापस लेने के लिए केंद्र की मोदी सरकार से मदद मांगी है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से भेंट कर इस मसले को उठाया. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि शानन परियोजना की 99 वर्ष का लीज एग्रीमेंट मार्च 2024 में समाप्त हो रहा है. उन्होंने केंद्रीय मंत्री से पंजाब सरकार को लीज अवधि समाप्त होने से पहले हिमाचल प्रदेश को परियोजना सौंपने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया.
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में राज्य की हिस्सेदारी के बारे में भी अवगत करवाया और राज्य के लिए 12 प्रतिशत पानी की रॉयल्टी की मांग की. उन्होंने कहा कि बीबीएमबी द्वारा परियोजनाओं के निर्माण के कारण प्रदेश में कई कस्बों को पुनर्वास की समस्या का सामना करना पड़ा है. परियोजनाओं के कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए लेकिन बहुत से विस्थापितों को 50 वर्षों के बाद भी अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है और यह परियोजनाएं देनदारियों से मुक्त हैं. उन्होंने राज्य सरकार को बीबीएमबी की सभी कार्यशील परियोजनाओं में निःशुल्क विद्युत रॉयल्टी लगाने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार की कई सालों से लंबित मांग है.