शिमला: जल प्रबंधन निगम की ओर से शहर में पानी के बिल जारी करने और कनेक्शन देने की पॉलिसी में बदलाव किया जाएगा. इसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा. शुक्रवार को मुख्य सचिव अनिल खाची की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया. इसके लिए कमेटी का गठन निदेशक मंडल के सदस्य दिग्विजय सिंह चौहान करेंगे. इसमें निगम के एमडी व एजीएम सदस्य होंगे.
पानी के कनेक्शन देने की पॉलिसी का रिव्यू
यह कमेटी शहर में लोगों को पानी के कनेक्शन देने की पॉलिसी का भी रिव्यू करेगी. इसमें देखा जाएगा कि लोगों को कैसे आसान तरीके से पानी के कनेक्शन दिए जा सकते हैं. बैठक में नगर निगम की मेयर सत्या कौंडल ने लोगों को हर महीने पानी के बिल देने का मसला उठाया था. इस पर कमेटी की रिपोर्ट आने तक बिल बांटने वाली कंपनी को लोगों को समय पर बिल देने के निर्देश दिए.
24 घंटे पानी की सप्लाई देने को टेंडर
सतलुज से पूरे शहर को 24 घंटे पानी की सप्लाई देने के काम को टेंडर के माध्यम से करवाने का फैसला भी लिया गया. कंपनी ने यह काम पूरे शहर में एक ही कंपनी को देने का फैसला लिया है. इससे बार-बार टेंडर करने की आवश्यकता नहीं रहेगी. शिमला जल प्रबंधन निगम में कर्मचारियों का अपना काडर बनाने के लिए सर्विस कमेटी का गठन किया है. इसका गठन सचिव शहरी विकास विभाग की अध्यक्षता में किया गया है. इसमें आयुक्त व कंपनी के एमडी सहित आजाद सदस्य दिग्विजय चौहान को सदस्य बनाया है. बैठक में निगम के खर्च पर नजर रखने के लिए ऑडिट कमेटी के गठन का फैसला भी लिया है.
महज 100 लोगों के बिल 25 हजार से ज्यादा
बैठक में बताया गया कि निगम ने मार्च से लेकर दिसंबर तक 18 हजार बिल जारी किए हैं. इसमें से महज 100 लोगों के बिल 25 हजार से ज्यादा हैं. 95 बिल एरियर के साथ हैं. इसी तरह से 10 हजार से ज्यादा के बिलों की संख्या 215 है. इसमें से 197 ऐसे हैं, जिनका एरियर है.
