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हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला, 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन निशुल्क - 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन मुफ्त

हिमाचल में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन मुक्त लगाई जाएगी. यह फैसला हिमाचल कैबिनेट की बैठक में लिया गया है. प्रदेश के बड़े सरकारी अस्पतालों में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा. कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि कोरोना संक्रमण से प्रभावित होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को प्रदेश सरकार घरों में ही न्यूट्रिशन किट उपलब्ध करवाएगी.

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Published : Apr 22, 2021, 4:44 PM IST

Updated : Apr 22, 2021, 7:07 PM IST

शिमला: आज हिमाचल कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में कोरोना को लेकर विशेष रुप से चर्च की गई. चर्चा के बाद कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है.

18 साल से ज्यादा उम्र को लोगों को वैक्सीन मुफ्त

हिमाचल में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन मुक्त लगाई जाएगी. यह फैसला हिमाचल कैबिनेट की बैठक में लिया गया है. प्रदेश के बड़े सरकारी अस्पतालों में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा.

कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि कोरोना संक्रमण से प्रभावित होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को प्रदेश सरकार घरों में ही न्यूट्रिशन किट उपलब्ध करवाएगी. इसके लिए मेडिकल ऑफिसर की अध्यक्षता में एक विशेष टीम उनकी निगरानी करेगी. इसके अलावा पहले से दी जा रही दवाइयां भी जारी रखी जाएंगी. कैबिनेट ने यह फैसला होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए किया है.

जिला मजिस्ट्रेट स्थिति के हिसाब से खुद ले सकेंगे फैसला

प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि जिला मजिस्ट्रेट अपने जिला क्षेत्र में वहां की परिस्थितियों के अनुसार कोई भी निर्णय पाबंदियों के संबंध में ले सकेगा. इसके लिए उन्हें प्रदेश सरकार से विचार-विमर्श और अनुमति नहीं लेनी होगी.

कैबिनेट में कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर पर चर्चा हुई. प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं पर विचार किया गया. इसमें कोरोना के लिए समर्पित अस्पतालों, जिला अस्पतालों और सिविल अस्पतालों में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि यहां की व्यवस्था सीनियर अधिकारियों और डॉक्टरों की निगरानी में जारी रहनी चाहिए.

मंत्रिमंडल में हुई चर्चा के अनुसार प्रदेश के सभी अस्पतालों में कोरोना वायरस से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है. मंत्रिमंडल के सदस्यों और मुख्यमंत्री ने अपना 1 महीने का वेतन चेक मुख्य सचिव को दिया ताकि वह कोरोना फंड में जमा किया जा सके.

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Last Updated : Apr 22, 2021, 7:07 PM IST

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