बार एसोसिएशन बिलासपुर के प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री से की भेंट, उठाई ये मांग

बिलासपुर बार एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमण्डल ने सीएम जयराम ठाकुर से मुलाकात की है. प्रतिनिधिमण्डल ने आईजीएम में कोरोना से अधिवक्ता राजेन्द्र हांडा की मृत्यु के मामले को उठाया. इस पर सीएम जयराम ने कहा कि मजिस्ट्रियल इन्क्वायरी के आदेश दिए हैं.

शिमला:बार एसोसिएशन बिलासपुर के एक प्रतिनिधिमंडल ने अधिवक्ता संघर्ष समिति के अध्यक्ष दौलत राम शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से ओकओवर में भेंट की. प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री को आईजीएमसी शिमला कोविड सेंटर में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र हांडा की मृत्यु के बारे में अवगत करवाया.

मजिस्ट्रियल इन्क्वायरी के आदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र हांडा की मृत्यु के मामले में मजिस्ट्रियल इन्क्वायरी के आदेश दिए हैं. मुख्यमंत्री के आश्वासन पर बार एसोशिएसन बिलासपुर ने अपनी हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया.

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य दौलत राम शर्मा ने कहा कि बिलासपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र हांडा की मौत 2 अक्टूबर को आईजीएमसी शिमला के कोविड केयर सेंटर में हुई थी. उन्हें इससे पहले बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया. जहां से उन्हें आइजीएमसी शिमला रेफर किया था, जहां उन्हें कोरोना पॉजिटिव घोषित किया गया. वहां पर न तो उनका सही तरीके से इलाज किया गया और न ही खाना पीना दिया गया, जबकि उनके बेटे विपुल हांडा भी उनके साथ थे.

बेटे ने प्राइवेट अस्पताल ले जाने की लगाई थी गुहार

उन्होंने बताया कि उनके बेटे विपुल हांडा ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र हांडा को चंडीगढ़ के किसी प्राइवेट अस्पताल ले जाने की गुहार भी लगाई थी, लेकिन इसे अनसुना कर दिया गया. इस कारण उनकी आईजीएमसी शिमला में ही मौत हो गई.

बार संघ ने राज्यपाल को भी सौंपा था ज्ञापन

दौलत राम शर्मा ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र हांडा की मौत उस दिन दोपहर 3 बजे हो गई थी, परंतु उनके बेटे को संध्या 6 बजे जानकारी दी गई. इस संबंध में बार संघ का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला था. उन्होंने राजेंद्र हांडा की मौत की जांच का आश्वासन दिया था. उसके बाद बार संघ ने राज्यपाल को भी ज्ञापन प्रेषित किया था, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं की गई.

इस कारण अब मजबूरन बार संघ को प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा. उन्होंने सरकार से वरिष्ठ अधिवक्ता की मौत की जांच को शीघ्र करवाने की मांग की है.