शिमला: बैठक में पात्र जलरक्षकों की भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप इन पदों को अनुबंध आधार पर भरने का फैसला लिया गया. बैठक में कार्यशील पत्रकार की मृत्यु की स्थिति में पत्रकार कल्याण योजना के तहत उसके परिवार के सदस्यों को चार लाख रुपये वित्तीय सहायता देने का फैसला लिया गया है. पहले पत्रकारों के परिवारों को दो लाख रुपये वित्तीय सहायता दी जाती थी.
प्रदेश की अत्यन्त संवेदनशील 200 बीट में कार्यरत वन रक्षकों को हथियारों की खरीद के लिए अनुदान राशि 12 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये करने का फैसला लिया गया है. हाल ही में खोले गए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय नालागढ़, सिविल कोर्ट बंजार, तीसा व शिलाई के लिए रिकॉर्ड कीपर के चार पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई.
कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते सीएम जयराम. ये भी पढ़ें:जयराम सरकार ने बंद किया प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, पूर्व में धूमल सरकार ने भी किया था यही फैसला
मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के सुन्दरनगर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय और कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर में सिविल कोर्ट स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान की. पुलिस विभाग में 79 मोटर साईकिल, 25 छोटे वाहन, सात मिनी बसें, एक बड़ी बस और दो ट्रक खरीदने की स्वीकृति भी बैठक में प्रदान की गई.
बैठक में प्रदेश उच्च न्यायालय में सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के पांच पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई. प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को कृषि क्षेत्र में आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने 'मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना' लागू करने और इसे हिमाचल खुम्ब विकास योजना के नाम से पुनर्नामित करने का निर्णय लिया है.इस योजना के तहत मशरूम उत्पादन अपनाने वाले सभी श्रेणी के किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी जो कृषि विभाग के साथ पंजीकृत हैं.
मंत्रिमण्डल ने 40 मेगावाट क्षमता वाले बग्गी हाइड्रो पावर हाउस के निष्पादन के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को आवंटित करने का निर्णय लिया है. वहीं, पूर्व सैनिकों को भविष्य में होमगार्ड के स्थान पर परिवहन विभाग के 12 आरटीओ बैरियर्स में तैनात किया जा सकता है.
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बिलासपुर जिला के डोला व झिड़िया, कांगड़ा जिला के खाबली, मण्डी जिला के भमसोई, गरलोग, कशोड़, नरवंडी और कूट माध्यमिक स्कूल को हाई स्कूल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया है. इसी प्रकार मंडी जिला के नन्दी व छम्यार हाई स्कूल्स को आवश्यक स्टाफ के सृजन व इन्हें भरने के साथ वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के रूप में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की है.
मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के राजकीय प्राथमिक पाठशाला, कुकलाह को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने और स्कूल में आवश्यक पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई.
