रामपुर: जिला शिमला के कुमारसैन उपमंडल के भराड़ा में सेब उत्पादक संघ द्वारा शनिवार को राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में सेब उत्पादक संघ ने अपनी मांगों को लेकर रणनीति तैयार की. सेब उत्पादक संघ की सरकार से मुख्य मांगे हैं कि यूनिवर्सल कार्टन को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) को जारी रखा जाए.
ग्रेड के हिसाब से सेब के दाम की मांग: वहीं, सेब के A ग्रेड का 80 रुपये किलो, B ग्रेड का 60 रुपये किलो व C ग्रेड का 30 रुपये किलो दाम तय करने की मांग सेब उत्पादक संघ द्वारा रखी गई है. मंडी मध्यस्थता योजना में लिए गए सेब का बकाया भुगतान जल्द किया जाए. वहीं, सेब उत्पादक संघ द्वारा एपीएमसी एक्ट 2005, कानूनी मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 और एचपी गुड्स और माल कराधान एक्ट 1955 को लागू करने की मांग की जा रही है.
सेब उत्पादक संघ की बैठक में भाग लेते हुए कार्यकर्ता. 'एपीएमसी एक्ट को सही से लागू करे सरकार': इस दौरान सेब उत्पादक संघ के राज्य अध्यक्ष सोहन ठाकुर ने बताया कि एपीएमसी एक्ट को सही तरह से लागू नहीं किया जा रहा है. मंडियों में कई तरह के घोटाले चल रहे हैं. जिसके लिए एपीएमसी एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है, ताकि बागवानों को परेशानियों का सामना न करना पड़े. उन्होंने बताया कि यूनिवर्सल कार्टन व अन्य बागवानों की समस्याओं को सुलझाने में सरकार आनाकानी कर रही है. एपीएमसी में पारदर्शिता की भी भारी कमी है. यदि समय पर एपीएमसी एक्ट में पारदर्शिता लाई जाएगी तो आने वाले समय में किसानों बागवानों को राहत मिलेगी.
ये लोग रहे बैठक में शामिल: इस दौरान बैठक में पूर्व विधायक राकेश सिंघा, डॉ. ओंकार शाद, राजेंद्र वर्मा और अन्य बागवान संघ के कार्यकर्ता मौजूद रहे. सेब उत्पादक संघ द्वारा बैठक में बागवानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई. बैठक में करीब 15 ब्लॉक के सेब उत्पादक संघ के कार्यकर्ता मौजूद रहे.
ये भी पढ़ें:वजन के हिसाब से मंडियों में सेब बेचना नहीं होगा आसान, बागवान और आढ़तियों को विवाद की आशंका
