शिमला: आईटी नियमों को फॉलो ना करने पर भारत सरकार और ट्विटर के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है. शिमला में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेने के बाद अनुराग ठाकुर ने ट्विटर पर बड़ा बयान दिया है.
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है. हमने किसी दूसरे देश की तरह इन कंपनियों को काम करने से नहीं रोका, लेकिन देश के कानूनों के अनुसार ही सबको काम करना होता है और अगर ये कंपनियां भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं करती हैं तो कोई एक कंपनी या एक संस्था देश के कानून से ऊपर नहीं है. अगर कुछ लोग देश के कानून से ज्यादा ऐसी कंपनियों को महत्वपूर्ण मानते हैं जो भारत के कानून का उलंघन करती हैं तो इसपर भी सोचना चाहिए.
दरअसल हाल ही में ट्विटर से जुड़े गाजियाबाद मामले के तूल पकड़ने के साथ ही केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर के साथ-साथ केंद्रीय कानून मंत्री ने ट्विटर को आड़े हाथों लिया है. रविशंकर प्रसाद ने सख्त रुख अपनाते हुए ट्वीट में कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कानून से बचा नहीं जा सकता है.
ट्विटर का सुरक्षा का अधिकार समाप्त
आपको बता दें कि नए आईटी नियमों को ना मानने पर ट्विटर का सुरक्षा का अधिकार समाप्त हो गया है. ये कानूनी संरक्षण आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिला हुआ था. ये धारा ट्विटर को किसी भी कानूनी कार्रवाई, मानहानि या जुर्माने से छूट देता था. कानूनी संरक्षण के खत्म होते ही ट्विटर पर किसी यूजर की ओर से कोई गलत पोस्ट की जाती है तो उस संबंध में भारत में कंपनी के प्रबंध निदेशक समेत शीर्ष अधिकारियों से अब पुलिस पूछताछ कर सकेगी.