अनुराग ठाकुर ने सूक्खु सरकार पर साधा निशाना शिमला: केंद्र सरकार द्वारा देशभर में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है. इसी के तहत शिमला में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश के 180 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे. वहीं, इस मौके पर उन्होंने हिमाचल की सूक्खु सरकार पर जमकर निशाना साधा.
शिमला में भी मंगलावर को रोजगार मेले का आयोजन किया गया. मेले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 180 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रोजगार मेले को संबोधित किया. इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस से लेकर हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं. भारत पूंजीपति रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है. निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है. जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है. महंगाई दर को नियंत्रण में रखा गया है, महंगाई में 4 फीसदी तक की कमी आई है.
अनुराग ठाकुर ने प्रदेश की सुक्खू सरकार के छः माह पूरा होने पर कई सवाल पूछा. उन्होंने राज्य सरकार से पूछा कि किसानों को 100 रुपए प्रति लीटर दूध कब मिलेगा, सरकार 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर कब खरीदेगी. किसान इंतजार कर रहें हैं. पिछले 6 महीने से महिलाओं को 1500 रुपए ब्याज सहित सरकार कब से देगी.
उन्हंने कहा कांग्रेस की गारंटियां हर राज्य में फेल हुई है. जिस तरह देश में कांग्रेस फेल हुई है. सुक्खू सरकार गारंटी दे कि अब कर्ज नहीं लेंगे. अगले पांच वर्षों में कर्ज मुक्त हिमाचल बनाएंगे. सुक्खू सरकार का हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है. अब तो सरकार काम करना शुरू करे.
वही, उन्होंने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा पिछले चुनाव में की गई गारंटी पूरी नहीं हो पाई है. इसलिए अब राहुल गांधी प्रियंका गांधी को भेजकर नई गारंटियां दी जा रही है. कांग्रेस का गठबंधन भ्रष्टाचार में लिप्त है. कर्ज की सीमा को कम करने पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि FRBM एक्ट हर राज्य के लिए लागू है.
उन्होंने कहा कोविड महामारी के समय कर्ज लेने की सीमा बढ़ाई थी. पहले ये सीमा 3% कर्ज लेने की थी, जो कोविड काल में 3.3 की गई थी. चंबा में की गई युवक की हत्या को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा देश में लव जिहाद के मामले जिस तरह बढ़ रहे है. बोरियों में टुकड़े मिल रहे है, ये उचित नहीं है. कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है.
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