ABVP ने DC के माध्यम से शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन, इन मांगों को लेकर शुरू किया आंदोलन

छात्रों से जुड़ी मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने आंदोलन को शुरू कर दिया है. एबीवीपी शिमला इकाई ने छात्रों की मांगों को लेकर डीसी के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा. एबीवीपी ने कहा कि अगर मागों को लेकर सकारात्मक कदम जल्द से जल्द प्रदेश सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं उठता है तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन करने में विद्यार्थी परिषद पीछे नहीं हटेगी.

शिमला:छात्रों से जुड़ी मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने आंदोलन को शुरू कर दिया है. एबीवीपी शिमला इकाई ने छात्रों की मांगों को लेकर डीसी के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के छात्र, युवाओं व शिक्षा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रख कर एबीवीपी ने समाधान की मांग उठाई है.

ज्ञापन में विद्यार्थी परिषद ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्थाई परिसर का निर्माण काम जल्द शुरू कर पूरा करने की मांग की है. इसके साथ ही एबीवीपी ने कलस्टर यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, तकनीकी यूनिवर्सिटी में टीचर्स व गैर टीचर्स की भर्ती शीघ्र करने, नौणी यूनिवर्सिटी के भ्रष्ट प्रिंसिपल को बर्खास्त करने और निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों का शोषण बंद करने की मांग की है.

वहीं एबीवीपी ने प्रदेश में चरमराई चिकित्सा व्यवस्था एवं मेडिकल कॉलेजों के आधारभूत ढांचे को सुधारने और छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाने की मांग की है. छात्रों ने एससी और एसटी स्कॉलरशिप को जल्द जारी की जाने, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में परीक्षा परिणाम में आ रही अनियमितताओं को शीघ्र सुधारने के साथ ही जेबीटी कमिशन में जेबीटी छात्रों को प्राथमिकता देने की मांग भी शामिल की हैं.

विद्यार्थी परिषद शिमला जिला संयोजक सचिन ने कहा कि जिस प्रकार पिछले 11 सालों से राजनीतिक भेंट के कारण सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है. प्रदेश भर के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों एवं गैर शिक्षकों की कमी का नुकसान छात्रों को भुगतना पड़ रहा है, जिसके लिए एबीवीपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है.

सचिन ने कहा कि प्रदेश में छात्र हित के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें 7 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक एबीवीपी अपने आंदोलन को अलग-अलग तरीके से आगे बढ़ाएगी. अगर मागों को लेकर सकारात्मक कदम जल्द से जल्द प्रदेश सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं उठता है तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन करने में विद्यार्थी परिषद पीछे नहीं हटेगी.