Himachal ABVP Protest: सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को लेकर 11 सितंबर को सांकेतिक भूख हड़ताल पर एबीवीपी, सरकार को घेरना की तैयारी

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मंडी स्थित सरदार पटेल विश्वविद्यालय का दायरा घटाने को लेकर एबीवीपी उग्र हो गई है. सरकार के इस फैसले के खिलाफ एबीवीपी 11 सितंबर को 24 घंटे की भूख हड़ताल करेगी. एबीवीपी के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने बताया कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के दायरा कम होने से 5 जिलों के छात्र प्रभावित होंगे. (Himachal ABVP Protest)

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरदार पटेल विश्वविद्यालय का दायरा घटाने को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई स्तर पर 11 सितंबर को 24 घंटे की भूख हड़ताल करेगी. इसको लेकर एबीवीपी द्वारा 4 सितंबर से कॉलेज व यूनिवर्सिटी लेवल पर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाएगा. वहीं, 8 सितंबर को सभी इकाई जिला केंद्र पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा. ये जानकारी एबीवीपी के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने दी है.

ABVP का सरकार के खिलाफ रोष: आकाश नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 22 अगस्त को कैबिनेट की बैठक सरकार सरदार पटेल विश्वविद्यालय के दायरे को घटाने का फैसला लिया है. उन्होंने कहा की इस तरह के फैसले सरकार का शिक्षा नीती को लेकर नकारात्मक दृष्टकोण को दर्शाता है. यह विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले पांच जिलों के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है.

हिमाचल में 11 सितंबर को एबीवीपी की भूख हड़ताल

सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंडर 141 कॉलेज: एबीवीपी के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने कहा की एबीवीपी ने मंडी में क्लस्टर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कई सालों तक संघर्ष किया है. जिसके परिणाम स्वरूप 2020 में मंडी में क्लस्टर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई. उन्होंने कहा कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के अंतर्गत प्रदेश के पांच जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू एवं लाहौल स्पीति के 141 के करीब महाविद्यालय आते हैं. मगर सरकार ने कैबिनेट की बैठक में सरदार पटेल विश्वविद्यालय का दायरा घटाने का फैसला किया है. मंडी विश्वविद्यालय अब केवल तीन जिलों मंडी, लाहौल-स्पीति और कुल्लू के कॉलेजों तक ही सीमित रह जाएगा.

ABVP की सरकार को चेतावनी: आकाश नेगी ने कहा की पहले सरदार पटेल विश्वविद्यालय के पास मंडी, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, कांगड़ा और चंबा के कॉलेज शामिल किए थे. जबिक एचपीयू के पास शिमला, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर, ऊना, किन्नौर और बिलासपुर के कॉलेज रखे थे. उन्होंने कहा कि एबीवीपी हिमाचल प्रदेश इस फैसले की कड़ी निंदा करती है. वहीं, उनकी प्रदेश सरकार से मांग है कि इस प्रकार की छात्र विरोधी फैसले को फौरन वापस लिया जाए, वरना एबीवीपी सिर्फ छात्रों को ही नहीं बल्कि उनके अभिभावकों को भी साथ लेकर इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे. जिसका खामियाजा हिमाचल प्रदेश की सरकार को झेलना पड़ेगा.