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ABVP की सरकार से मांग, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आयु सीमा में दी जाए छूट - Himachal government

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री विशाल वर्मा ने सरकार से मांग की है कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक सेवा परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाए. विशाल वर्मा ने कहा कि प्रदेश के ज्यादातर युवा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पुस्तकालय सहित प्रदेश की अन्य लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ाई करते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के बीच प्रदेश के सभी पुस्तकालय बंद रहे. ऐसे में विद्यार्थियों को तैयारी करने का समय नहीं मिला है.

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Published : May 25, 2021, 12:00 PM IST

शिमलाः अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश इकाई ने हिमाचल प्रदेश सरकार से प्रशासनिक सेवा परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की मांग की है.

आयु सीमा में छूट की मांग

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री विशाल वर्मा ने सरकार से मांग की है कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए इन अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दे. विशाल वर्मा ने कहा कि कोरोना से सामाजिक और आर्थिक ताना-बाना बुरी तरह प्रभावित हुआ है. कोरोना के चलते शिक्षा के क्षेत्र पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है. इस बीच बेरोजगारी ने भी प्रदेश भर में अपने पैर पसारे हैं. ऐसे में सरकार को चाहिए कि लंबे समय से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाए.

असाधारण परिस्थिति को देखते हुए मिले छूट

विशाल वर्मा ने कहा कि प्रदेश के ज्यादातर युवा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पुस्तकालय सहित प्रदेश की अन्य लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ाई करते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के बीच प्रदेश के सभी पुस्तकालय बंद रहे. ऐसे में विद्यार्थियों को तैयारी करने का समय नहीं मिला है. सरकार को चाहिए कि इस असाधारण स्थिति में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाए, ताकि उनका भविष्य खराब न हो.

पहले भी उठ चुकी है आयु सीमा में छूट देने की मांग

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी पहले भी प्रदेश सरकार के सामने आयु सीमा में छूट देने की मांग रख चुके हैं. हालांकि प्रदेश सरकार की ओर से अभी इस बारे में मंथन नहीं किया गया है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि कोरोना से देश के साथ प्रदेश में असाधारण स्थिति पैदा हुई है. ऐसे में सरकार को चाहिए कि प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों को राहत देते हुए दी जाए.

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