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हिमाचल सरकार ने शिक्षा विभाग में दो साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने वाले 563 टीजीटी किए रेगुलर

हिमाचल प्रदेश में 31 मार्च 2023 तक शिक्षा विभाग में अपने दो साल का कार्यकाल पूरा कर लेने वाले 563 टीजीटी शिक्षकों को रेगुलर किया गया है. बुधवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर 563 टीजीटी को रेगुलर करने के आदेश जारी हुए हैं.

563 TGT regularized in Education Department in Himachal.
हिमाचल में दो साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने वाले 563 टीजीटी किए रेगुलर.

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Published : May 31, 2023, 7:28 PM IST

शिमला: हिमाचल सरकार ने शिक्षा विभाग में तैनात 563 टीजीटी को नियमित कर दिया है. शिक्षा विभाग की ओर से इस बारे में आदेश जारी किए गए हैं. जिन शिक्षकों को नियमित किया गया है, वो 31 मार्च को अपना दो साल के कार्यकाल पूरा कर चुके हैं. हालांकि सरकार ने अभी तक उनकी नियमितीकरण के आदेश जारी नहीं किए थे, लेकिन अब 563 टीजीटी को नियमित कर दिया गया है.

563 TGT शिक्षक रेगुलर:शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे 563 टीजीटी शिक्षकों को नियमित करने का आदेश बुधवार को जारी किए गए. प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से 31 मार्च 2023 तक दो साल का अनुबंध पूरा करने वाले शिक्षकों को नियमित करने के आदेश जारी किए गए हैं. विभाग ने इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी गठित की थी और उसकी सिफारिशों के बाद इनको नियमित करने के आदेश विभाग की ओर से जारी किए गए हैं.

31 मार्च 2023 तक पूरा है 2 साल कार्यकाल: सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने के लिए मार्च और सितंबर माह का समय निर्धारित रखा है. इसके तहत ऐसे में अगर 31 मार्च माह तक किसी भी कर्मचारी का अनुबंध समय अगर दो साल से थोड़ा भी कम रहता है तो उसको 30 सितंबर में ही नियमित किया जाता है. इसी तरह अगर 30 सितंबर माह तक किसी कर्मचारी का दो साल के कार्यकाल के लिए कुछ समय बचता है तो उसको फिर 31 मार्च को नियमित किया जाता है. इस तरह थोड़े समय के लिए भी कर्मचारियों को छह माह का इंतजार करना पड़ता है. लेकिन जिन शिक्षकों को नियमित करने के आदेश अब जारी किए गए हैं वे अपने दो साल का कार्यकाल 31 मार्च को पूरा कर गए हैं.

हिमाचल में 563 टीजीटी किए रेगुलर.

रेगुलर होने से TGT शिक्षकों में राहत: इन कर्मचारियों को दो माह का अतिरिक्त समय नियमितीकरण के लिए लिया गया है. नियमानुसार कर्मचारियों को वित्तीय लाभ और सिनियोरिटी उनके नियमितीकरण के आदेशों के बाद ही देने का प्रावधान हैं. यही वजह है कि टीजीटी लगातार सरकार से नियमितीकरण की मांग उठा रहे थे. हालांकि अब जाकर शिक्षा विभाग ने इनके नियमितीकरण के आदेश जारी किए हैं. इससे इनको राहत जरूर मिली है.

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