हिमाचल में 300 यूनिट फ्री बिजली देने की तैयारी शुरू, बिजली बोर्ड पर पड़ेगा 450 करोड़ का अतिरिक्त बोझ

हिमाचल प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 के बजाय 300 यूनिट निशुल्क बिजली देने की तैयारी शुरू हो (Free electricity in Himachal) गई है. विशेष मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार रामसुभग सिंह ने बिजली बोर्ड के अधिकारियों से तीन बिंदुओं को लेकर जानकारी मांगी है. वहीं, हिमाचल में 300 यूनिट बिजली फ्री देने से बिजली बोर्ड पर 400 से 450 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा.

शिमला:हिमाचल सरकार प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को 300 युनिट बिजली फ्री देगी. कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में इसकी गारंटी दी थी. अब जबकि कांग्रेस की सरकार बनी है तो इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं. बिजली बोर्ड से इसका एक आरंभिक प्रारूप तैयार किया है, जिसमें सामने आया है कि 300 युनिट बिजली फ्री करने पर करीब 18 लाख उपभोक्ताओं का बिल जीरो हो जाएगा. यानी अधिकांश घरेलू उपभोक्ता बिजली बिल के दायरे से बाहर हो जाएंगे. अभी तक करीब 125 युनिट बिजली फ्री है, जिसके तहत 14 लाख उपभोक्ताओं के बिल जीरो हो गए हैं. लेकिन, 300 युनिट फ्री करने पर 4 लाख अतिरिक्त उपभोक्ताओं के बिल जीरो हो जाएंगे, जिससे बिजली बोर्ड पर 400-450 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा.

पहली गारंटी पूरी कर चुकी है सरकार: सरकार ने ओपीएस की पहली गारंटी पूरी करने के बाद बाकी गारंटियों पर भी काम शुरू कर दिया है. महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने के लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है. इसके अलावा 1 लाख युवााओं को रोजगार देने के लिए भी कमेटी गठित करने का ऐलान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुछ दिन पहले किया था. इसी तरह अब 300 युनिट बिजली फ्री करने की गारंटी की दिशा में भी कांग्रेस सरकार ने काम शुरू कर दिया है. लेकिन इसका वित्तीय खजाने पर और असर पड़ेगा. सब्सिडी के तौर पर करीब 400-450 करोड़ अतिरिक्त बिजली बोर्ड को वहन करने होंगे.

125 यूनिट फ्री बिजली पर सालाना 1200 करोड़ रुपए की सब्सिडी: अभी तक हिमाचल में 125 युनिट बिजली फ्री है, इस पर उपभोक्ताओं को करीब 1200 करोड़ की सब्सिडी देनी पड़ रही है. मौजूदा समय में 14.62 लाख उपभोक्ता जीरो बिल दे रहे हैं. इससे पहले 60 यूनिट में फ्री में मिलने से प्रदेश के करीब 4 लाख उपभोक्ताओं का बिल जीरो हो गया था. लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 125 यूनिट करने से करीब 14.62 लाख लोगों का बिल जीरो आ रहा है. इसकी एवज में भी भारी-भरकम सब्सिडी का भुगतान करना पड़ रहा है. मौजूदा समय में सरकार इनका बिल चुका रही है. अब बिजली बोर्ड ने 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले वाले उपभोक्ताओं का डाटा भी तैयार कर दिया है और माना जा रहा है कि 18 लाख से ज्यादा लोगों को बिल इसके बाद जीरो हो जाएगा.

महज 4 लाख उपभोक्ता ही बिल देने वाले बचेंगे:हिमाचल में प्रदेश में मौजूदा समय में करीब 22.59 लाख बिजली उपभोक्ता हैं और इनमें से 18 लाख से अधिक उपभोक्ता 300 यूनिट से कम बिजली की खर्च कर रहे हैं. जबकि 14.62 लाख उपभोक्ता 125 यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं, जो जीरो बिल चुका रहे हैं. 300 यूनिट फ्री बिजली की गारंटी लागू होने के बाद प्रदेश में 18 लाख उपभोक्ता ऐसे हो जाएंगे, जिन्हें जीरो बिल आने लगेगा. इसके बाद बिल केवल 4 लाख उपभोक्ता बचेंगे, जो कि बिजली का बिल चुका रहे होंगे. जिनमें अधिकतर औद्योगिक घरानों के लोग ही होंगे. घरेलु परिवार अधिकांशत इससे बाहर हो जाएंगे.

बिजली बोर्ड का घाटा बढ़ने के भी आसार:हालांकि 125 युनिट बिजली फ्री करने पर मौजूदा समय में सरकार इसकी सब्सिडी वहन कर रही है, सरकार पर सालाना करीब 1200 करोड़ रुपए की सब्सिडी का भार आ रहा है. इसके बाद अगर 300 युनिट फ्री की जाती हैं तो इससे 400- 450 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी देनी पड़ेगी. यानी कुल मिलाकर 1600-1650 करोड़ की सब्सिडी सरकार को देनी पड़ेगी. अगर सरकार ने समय रहते यह सब्सिडी नहीं दी तो इसका पूरा बोझ बिजली बोर्ड पर पड़ेगा. मौजूदा समय में बिजली बोर्ड का कुल घाटा करीब 1700 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो कि लगातार बढ़ेगा. इससे बिजली बोर्ड की माली हालात खराब हो जाएगी.

बिजली की भी बढ़ सकती है खपत: अगर हिमाचल में 300 यूनिट मुफ्त बिजली का फैसला सरकार लेती है, तो इससे हिमाचल में बिजली की खपत भी बढ़ने की संभावना है. पहले जब बिजली फ्री नहीं थी तो लोग समझदारी से बिजली का इस्तेमाल करते थे. हालांकि अधिकांश परिवार 125 युनिट बिजली खर्च कर लेते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि 125 युनिट ज्यादा बिजली खर्च न हो. अन्यथा उनको पूरा बिल चुकाना पड़ेगा.

यानी 125 युनिट से एक भी युनिट ज्यादा बिजली खर्च की जाती है तो ऐसे उपभोक्ता को 126 युनिट का पूरा बिल चुकाना पड़ रहा है. लेकिन मौजूदा समय में सरकार 300 युनिट तक फ्री बिजली तो देगी और इससे ज्यादा जितनी युनिट खर्च होती है, उनका बिल उसके मुताबिक होगा. इससे उपभोक्ता अधिक बिजली खर्च करने से गुरेज नहीं करेंगे. बताया जा रहा है बिजली बोर्ड ने जो प्रारूप तैयार किया है उसको सरकार स्टडी करेगी और इस साल के बजट में इल बारे में फैसला ले सकती है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह चुके हैं कि सरकार सभी गारंटियों को पूरा करेगी. उनका कहना है कि सरकार ने ओपीएस को कैबिनेट में मजूरी दे दी है और महिलाओं को 1500 रुपए देने को लेकर कमेटी गठित की गई है. जल्द ही बाकी गारंटियों को भी सरकार अमली जामा पहनाएगी.