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तीन साल में लगे 1452 नए उद्योग, 10 हजार 455 लोगों को रोजगार मिला

हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान जवाब देते हुए बिक्रम सिंह ने कहा कि पहली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की 75 प्रतिशत उद्योगों ने काम करना शुरू कर दिया है. दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सितम्बर में होगी. इसके तहत लगने वाले उद्योगों से भी रोजगार मिलेगा. दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी सितम्बर महीने में होगी. इसके लिए अब तक 7367 करोड़ रुपये के निवेश के 138 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं. उम्मीद लगाई जा रही है कि इसमें 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जा सकेगा.

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Published : Aug 3, 2021, 12:17 PM IST

शिमला: नाहन से विधायक डॉ. राजीव बिंदल के प्रश्न के जवाब में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि पिछले तीन सालों में 30 जून 2021 तक प्रदेश में 1452 नए उद्योग स्थापित किए गए हैं. इन उद्योगों में 1228.12 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है. इन उद्योगों में 10 हजार 455 लोगों को रोजगार प्रत्यक्ष रूप से मिला है. सबसे अधिक 282 उद्योग सोलन जिला में स्थापित किए गए. जिनमे 5,561 लोगों को रोजगार मिला.

डॉ. राजीव बिंदल ने पूछा कि रोजगार सृजन के लिए इन्वेस्टर मीट की गई थी. उन्होंने पूछा कि 19,522 लोगों को तीन साल में रोजगार मिला है क्या यह हिमाचल की बेरोजगारी के हिसाब से पर्याप्त है. इसका जवाब देते हुए बिक्रम सिंह ने कहा कि पहली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की 75 प्रतिशत उद्योगों ने काम करना शुरू कर दिया है. दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सितम्बर में होगी. इसके तहत लगने वाले उद्योगों से भी रोजगार मिलेगा.

इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना के तहत भी युवाओं को रोजगार मिल रहा है. उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण रोजगार की गति धीमी हुई है. डॉ. बिंदल ने पूछा कि पहली और दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा. इसके जवाब में उद्योगमंत्री ने बताया कि इससे प्रदेश में 50 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा.

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी सितम्बर महीने में होगी. इसके लिए अब तक 7367 करोड़ रुपये के निवेश के 138 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं. उम्मीद लगाई जा रही है कि इसमें 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जा सकेगा.

बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लैंड बैंक बनाया गया है, जिसके तहत 17,765 बीघा भूमि उपलब्ध है. इसके अलावा लगभग 5000 बीघा भूमि वन स्वीकृतियां प्राप्त करने के पश्चात उपलब्ध करवाई जाएगी.

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