मोदी सरकार का सुखविंदर सरकार को तोहफा, जल जीवन मिशन के लिए 1200 करोड़ का सालाना प्लान मंजूर

केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश की सुखविंदर सरकार को जल जीवन मिशन के लिए 1200 करोड़ रुपए का सालाना प्लान सैद्धांतिक रूप से मंजूर हो गया है. जिसकी अगले महीने राज्य सरकार को पहली किस्त ट्रांसफर हो जाएगी.

शिमला: बेशक इस समय हिमाचल में डबल इंजन की सरकार नहीं है, लेकिन केंद्र से विभिन्न विभागों के लिए आर्थिक सहायता जारी है. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने हिमाचल को जल जीवन मिशन के लिए 1200 करोड़ रुपए का सालाना प्लान सैद्धांतिक रूप से मंजूर कर दिया है. अगले महीने राज्य सरकार को इस प्लान के तहत मिलने वाली रकम की पहली किस्त ट्रांसफर हो जाएगी. वहीं, हिमाचल को जल जीवन मिशन के तहत 1200 करोड़ रुपए स्वीकृत होने पर भाजपा ने भी प्रतिक्रिया दी है.

बिलासपुर के विधायक और भाजपा महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, विधायक राकेश जम्वाल व त्रिलोक कपूर ने कहा कि केंद्र सरकार ने हमेशा हिमाचल को विभिन्न योजनाओं के तहत मदद उपलब्ध करवाई है. जलशक्ति विभाग के मंत्री और हिमाचल सरकार के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बताया है कि केंद्र से आगामी वित्त वर्ष के लिए 1200 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं. उल्लेखनीय है कि पूर्व सरकार के समय में जल जीवन मिशन में बेहतर काम करने के लिए हिमाचल सरकार को कई बार केंद्र से इन्सेंटिव भी मिल चुका है.

तीन साल में हिमाचल प्रदेश 1100 करोड़ रुपए इन्सेंटिव हासिल कर चुका है. जल जीवन मिशन में हिमाचल ने देश के अन्य राज्यों से बेहतर काम किया है. हर घर को नल से जल देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बनेगा. प्रदेश में 98 प्रतिशत से अधिक नल लगाने का काम हो चुका है. जल्द ही हिमाचल सौ फीसदी घरों में नल से जल देने वाला देश का पहला राज्य होगा. हिमाचल प्रदेश में इस समय हर जिला में के हर गांव में 17 लाख से अधिक पेयजल कनेक्शन दिए जा चुके हैं. अब 25 हजार से अधिक कनेक्शन देना बाकी है. हिमाचल सरकार ने इस साल जुलाई महीने में ये लक्ष्य तय करने का प्लान किया है.

हिमाचल को अभी मार्च में खत्म होने वाले वित्त वर्ष की केंद्र से मिलने वाली आखिरी किस्त भी आनी है. ये किस्त 336 करोड़ रुपए की है. उल्लेखनीय है कि हाल में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ राज्यों की बैठक हुई थी. उस बैठक में राज्य सरकार के जलशक्ति विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी शामिल हुए थे. इससे पहले फरवरी महीने में डिप्टी सीएम व जलशक्ति विभाग के मंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी केंद्रीय जलशक्ति मंत्री से मिले थे. उस दौरान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना फिन्ना सिंह प्रोजेक्ट के लिए मदद मांगी थी.

मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश के तीन जिलों, 11 विकास खंडों, 825 पंचायतों सहित 8 हजार 346 गांवों को हर घर जल योजना में शामिल किया गया है. राज्य के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को भी इस योजना से जोडक़र पेयजल उपलब्ध करवाया गया है. पहले हिमाचल में 15 अगस्त 2022 तक हर घर को नल से जल योजना पूर्ण करने का लक्ष्य था, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया. हालांकि देश के अन्य राज्यों के मुकाबले हिमाचल का काम सबसे शानदार रहा है. इस समय 98 फीसदी काम पूरा हो चुका है. अब महज दो फीसदी काम रह गया है. ये कार्य अगले चार महीने में पूरा हो जाएगा. यानी जुलाई 2023 में हिमाचल देश का पहला राज्य हो जाएगा, जहां हर घर में नल से जल की सुविधा होगी.