शिमला:हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के सौ दिन पूरे हो गए हैं. इस अवसर पर सीएम सुखविंदर सिंह अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मीडिया से रू-ब-रू हुए और अपने कार्यकाल के मुख्य काम गिनाए. सीएम ने कहा कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन पर फोकस किया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने वीआईपी कल्चर पर लगाम लगाई है. सीएम ने कहा कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई. सभी ने सुझाव दिए और विधायकों ने एकमत से कहा कि दिल्ली तथा चंडीगढ़ में हिमाचल भवन व सदन में उन्हें मामूली दर पर कमरे मिलते हैं. आम जनता को 1200 रुपए देने होते हैं और विधायकों, मंत्रियों आदि को तीन सौ रुपए.
सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने इस कल्चर को खत्म किया. अब हिमाचल भवन दिल्ली तथा चंडीगढ़ में विधायकों को भी आम लोगों की तरह पैसे चुकाने होते हैं. ये व्यवस्था भोजन के बिल पर भी लागू है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पहली ही कैबिनेट में ओपीएस की गारंटी पूरी की है. अब पहली अप्रैल से एनपीएस का कंट्रीब्यूशन कटना बंद हो जाएगा. एनपीएस से ओपीएस के दायरे में आए कार्मिकों के अप्रैल माह से जीपीएफ के खाते खुलेंगे.
उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पहली अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना बहाल हो जाएगी. उन्होंने कहा कि हिमाचल के कर्मचारियों और अधिकारियों का एनपीएस फंड में करीब 9 हजार करोड़ रुपए जमा है. राज्य सरकार ने केंद्र से इस राशि को वापिस करने का आग्रह किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य आगामी चार साल में हिमाचल की आर्थिक गाड़ी को पटरी पर लाना है. उन्होंने कहा कि सरकार ने कई विभागों में व्यवस्था परिवर्तन किया है. इसका परिणाम एक साल में देखने को मिलेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल हिमाचल में पौधारोपण की मुहिम चलती है. फारेस्ट डिपार्टमेंट की प्रेजेंटेशन के बाद ये फैसला लिया कि अब खाली पहाडिय़ों पर पौधे लगाए जाएंगे. उन पौधों की देखभाल के लिए डेडीकेटिड स्टाफ लगेगा. पांच साल तक वो स्टाफ नियमित रूप से पौधों की देखभाल करेगा. प्रदेश के सभी जिलों में पांच हजार कनाल भूमि पर पौधे लगाए जाएंगे.