जापान सरकार प्रदेश के 6 जिलों में 800 करोड़ रुपये करेगी खर्च, इस समय से प्रोजेक्ट पर शुरू होगा काम

जाईका के चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर नागेश गुलेरिया ने बताया कि यह प्रोजेक्ट भारत सरकार की ओर से पर्यावरण संरक्षण को लेकर किए जा रहे प्रयासों में भी सहायक रहेगा.

मंडी: जापान सरकार की ओर से वित्त पोषित परियोजना जाईका यानि वन परितंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में 800 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी. यह जानकारी जाईका के चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर नागेश गुलेरिया ने मंडी में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान दी.

कार्यशाला में वन विभाग के उच्चाधिकारी और प्रोजेक्ट के अधिकारी मौजूद रहे. नागेश गुलेरिया ने बताया कि 800 करोड़ के इस प्रोजेक्ट की फंडिंग अप्रैल 2020 के बाद की जाएगी. इसमें 80 प्रतिशत पैसा जाईका के सॉफ्ट लोन के तहत मिलेगा जिसमें भी केंद्र सरकार प्रदेश को ग्रांट देगी और 20 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार खर्च करेगी.

इस प्रोजेक्ट के तहत तीन प्रमुख बिंदुओं पर कार्य किया जाएगा. इसमें वन सुधार, वन्य प्राणी सुधार और ग्रामीण आजीविका में सुधार पर फोक्स किया जाएगा. वनों को किस प्रकार से सुव्यवस्थित किया जा सकता है, वन्य प्राणीयों का जीवन किस प्रकार से बेहतर किया जा सकता है और वनों पर आश्रित लोगों के रोजगार में कैसे सुधार किया जा सकता है, इन सभी बातों पर इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कार्य किया जाएगा. नागेश गुलेरिया ने बताया कि अभी इस प्रोजेक्ट का आधारभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है और अप्रैल 2020 के बाद प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा.