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मंडी में नई शिक्षा नीति पर हुई बैठक, गुणवत्ता में सुधार लाने का लिया संकल्प

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Published : Oct 13, 2020, 7:59 PM IST

जिला मंडी में नई शिक्षा नीति 2020 को अमलीजामा देने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और भविष्य के लिए लक्ष्य हासिल करने के लिए रूपरेखा तैयार की गई. बैठक में जिला के शिक्षा जगत से जुड़े और नई शिक्षा समिति के अन्तर्गत गठित टास्क फोर्स के सदस्यों ने भाग लिया.

नई शिक्षा नीति को लेकर बैठकनई शिक्षा नीति को लेकर बैठक
नई शिक्षा नीति को लेकर बैठकनई शिक्षा नीति को लेकर बैठक

मंडी: जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान मंडी में उप-निदेशक उच्च शिक्षा सुरेन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति- 2020 से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई. इस दौरान टास्क फोर्स की बैठक का भी आयोजन किया गया.

बैठक में चमन प्रकाश, प्रवक्ता डाईट मंडी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के विभिन्न पहलुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की. बैठक के दौरान जिला मंडी में नई शिक्षा नीति 2020 को अमलीजामा देने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और भविष्य के लिए लक्ष्य हासिल करने के लिए रूपरेखा तैयार की गई.

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जिला परियोजना अधिकारी बलवीर भारद्वाज ने कहा कि बैठक में जिला मंडी के शिक्षा जगत से जुड़े और नई शिक्षा समिति के अन्तर्गत गठित टास्क फोर्स के सदस्यों ने भाग लिया. परियोजना अधिकारी ने कहा कि बैठक में उपस्थित टास्क फोर्स के सदस्यों की ओर से जिला को नई शिक्षा समिति के अन्तर्गत पूरे प्रदेशभर में गुणवत्ता के आधार पर पहला स्थान लाने के लिए संकल्प लिया गया.

उप निदेशक उच्च शिक्षा सुरेन्द्र शर्मा ने बैठक में उपस्थित नई शिक्षा नीति-2020 के जिला मंडी के टास्कफोर्स के सदस्यों को मनोबल बढ़ाया और नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा जगत में गुणात्मक शिक्षा को आगाज होने की अपेक्षा जताई. चर्चा के बाद जिला परियोजना अधिकारी बलबीर भारद्वाज ने अध्यक्ष के दिशा-निर्देशानुसार शिक्षा नीति के विभिन्न चैप्टरों का अध्ययन करने के लिए समस्त सदस्यों को अलग-अलग से काम सौंपा.

आबंटित किए गए चैप्टर्स के अनुसार टास्क फोर्स के सदस्य विषय संबंध में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद पॉलिसी के निमयों तक विषय संबंध की शिक्षा नीति के लिए उपयोगी फाइडिंग को विस्तृत रिपोर्ट के रूप में जिला शिक्षा नीति-2020 में परियोजना अधिकारी-समग्र शिक्षा, जिला मंडी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ताकि सदस्यों को सौंपे गए कार्यों को शामिल करने के लिए मसौदा जिला स्तर पर तैयार करते हुए अंतिम रूप देने के लिए राज्य मुख्यालय समग्र शिक्षा को प्रस्तावित किया जा सके.

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