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विकास कामों में गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा: जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर - Suketi ravat channelization plan ready

जल शक्त मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने नाचन विधानसभा क्षेत्र में विभान्न विभागों के अधिकारियों के साथ विकास कामों की समीक्षा की. बैठक के बाद मंत्री ठाकुर ने बताया कि करीब 20 सालों से विभागों के पास 80 करोड़ पड़ा हुआ है. उन्होंने बताया सुकेती खड्ड के तटीकरण के लिए 398 करोड़ की योजना तैयार कर केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजी गई है.

minister mahender singh thakur
जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर

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Published : Aug 13, 2020, 10:34 PM IST

सुंदरनगर:जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को विकास एवं निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जल शक्ति मंत्री ने गुरुवार को को नाचन विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की.

इस दौरान 20 सालों से जो पैसा पड़ा हुआ और खर्च नहीं किया गया उसको लेकर चर्चा की. हटगढ़ में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना महामारी के संकट के दौरान प्रदेश में विकास को गति को बनाए रखने के लिए सकारात्मक कदम उठाए. उन्होंने कहा कामों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना होगा.

वीडियो.

80 करोड़ नहीं हुआ खर्च

जल शक्ति मंत्री ने बैठक के बाद बताया कि नाचन विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न विभागों के पास 80 करोड़ रुपया करीब 20 सालों से पड़ा हुआ है. विकास कामों के लिए दिया गया था, लेकिन खर्च नहीं किया गया. महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि नाचन क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से इस वित्त वर्ष सड़कों, पुलों और इमारतों पर 90 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे. पंचायती राज विभाग के माध्यम से अब तक 20 करोड़ की राशि विभिन्न विकास कार्यों पर व्यय की जा चुकी है.

सुकेती खड्ड तटीकरण योजना तैयार

उन्होंने कहा कि जलशक्ति विभाग के तहत 398 करोड़ रुपए की लागत से सुकेती खड्ड के तटीकरण की योजना तैयार की गई है, जिसे केन्द्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया. उन्होंने कहा कि सुकेती खड्ड के आसपास के जितने भी नाले, उन्हें भी तटीकरण के तहत लाया जाएगा. बिजली विभाग के माध्यम से 8 नए उपकेन्द्र स्थापित किए गए हैं. 23 उपकेंद्रों की क्षमता को बढ़ाया गया है. 253 पुराने बिजली के खंबों को बदला गया. चालू वित्त वर्ष के दौरान 358 पुराने बिजली पोलों को बदलने का लक्ष्य रखा गया, जिन पर 58 लाख रुपए की राशि खर्च होगी.

बाड़बंदी के लिए अनुदान

कृषि विभाग के माध्यम से प्रथम तिमाही में बड़े ट्रैक्टरों पर 24 लाख और छोटे ट्रैक्टर पर 3 लाख 75 हजार के अनुदान का प्रावधान रखा गया है. मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत बाड़बंदी के लिए 27 लाख की राशि का प्रावधान किया गया. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5678 क्विंटल चावल, 105 क्विंटल दाले और काला चना निःशुल्क वितरित किए गए हैं. महेन्द्र सिंह ठाकुर ने बताया कि क्षेत्र में उच्च शिक्षा विभाग के तहत शिक्षा विकास की विभिन्न योजनाओं पर 3 करोड़ 58 लाख रुपये की राशि व्यय की जा रही है. 3 करोड़ 16 लाख की लागत से चैल चौक में अग्नि शमन कार्यालय के भवन का निर्माण कार्य औपचारिकताएं पूरी होते ही आरंभ किया जाएगा.

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