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हिमाचल में अवैध खनन पर सरकार का एक्शन, 20 महीनों में 2610 मामले दर्ज, 2.42 करोड़ का जुर्माना वसूला

Industry Minister Harshwardhan Chauhan on Illegal Mining in Himachal: हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ प्रदेश सरकार कड़ा रुख अपना रही है. पिछले 20 महीनों में प्रदेश में अवैध खनन के कुल 2610 मामले दर्ज हुए हैं. जबकि करोड़ों रुपयों का जुर्माना दोषियों से वसूला गया है.

Illegal Mining in Himachal
Illegal Mining in Himachal

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Dec 24, 2023, 9:11 AM IST

करसोग: हिमाचल प्रदेश में पिछले 20 महीनों में अवैध खनन के कुल 2610 मामले दर्ज हुए हैं. जिनमें से 1534 मामलों को कंपाउंड करने के बाद दोषियों से 2.42 करोड़ का जुर्माना वसूला गया है. इसके अलावा कई मामले आगामी कार्रवाई के लिए न्यायालय और कार्यालय में लंबित हैं.

2.42 करोड़ का जुर्माना वसूला: हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं. प्रदेश में पिछले 20 महीनों में अवैध खनन के कुल 2610 मामले दर्ज किए गए हैं. जिसमें दोषियों से 2.42 करोड़ का जुर्माना वसूला गया है. ये जानकारी ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती व जसवां-परागपुर के विधायक बिक्रम सिंह की ओर से हिमाचल विधानसभा सत्र में अवैध खनन को लेकर पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने दी है.

उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने बताया कि प्रदेश भर में 1 जनवरी 2022 से 31 अगस्त 2023 तक अवैध खनन के कुल 2610 मामले दर्ज किए गए हैं. जिनमें से 1534 मामलों को कंपाउंड करने के बाद दोषियों से 2,41,71,360 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई है. इसके अलावा अन्य मामले न्यायालय सहित कार्यालय में आगामी कार्रवाई के लिए लंबित है. जिसमें कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है.

124 मशीनों सहित 139 वाहन जब्त: हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि 1 जनवरी 2022 से 31 अगस्त 2023 तक अवैध खनन में संलिप्त कुल 124 मशीनें और 139 वाहन जब्त किए गए हैं. इसमें जेसीबी, पोकलेन, ट्रक, ट्रैक्टर, टिप्पर व पिकअप आदि शामिल हैं. उन्होंने बताया कि दिसंबर 2022 से 31 अगस्त 2023 तक प्रदेश में अवैध खनन के कुल 382 मामले पकड़े गए हैं. जिनमें से 253 मामलों में दोषियों से 54,09,400 की जुर्माना राशि वसूल की गई है. इसके अलावा 129 मामले न्यायालय व कार्यालय में नियमानुसार आगामी कार्रवाई के लिए लंबित हैं.

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