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मुख्यमंत्री जी! महीने की 1 तारीख को पेंशन दें तब मानेंगे प्रदेश में हुआ है व्यवस्था परिवर्तन - एचआरटीसी पेंशनरों की मासिक बैठक

मंडी वरिष्ठ नागरिक भवन में एचआरटीसी पेंशनरों की मासिक बैठक आयोजित की (Meeting of hrtc Pensioners In Mandi) गई. जहां एचआरटीसी पेंशनरों ने प्रदेश सरकार के व्यवस्था परिवर्तन के नारे पर सवाल उठाए. अनूप कपूर ने कहा कि 15 तारीख होने के बाद भी एचआरटीसी पेंशनरों की पेंशन नहीं आ रही है.

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पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन संगठन के जिला प्रधान अनूप कपूर.

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Published : May 15, 2023, 5:28 PM IST

Updated : May 15, 2023, 5:47 PM IST

एचआरटीसी, पेंशनर कल्याण संगठन के जिला प्रधान का बयान

मंडी:सोमवार को आयोजित बैठक में पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आर पार की लड़ाई लड़ने की चेतावनी जारी कर दी है. दरअसल, पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन ने सरकार को आगाह कर दिया है कि अब पेंशनरों के सब्र का बांध टूट चुका हैं अगर जल्द ही पेंशनरों की मांग नहीं मानी गई तो फिर विधानसभा का घेराव और सड़कों पर उतरने से भी वे गुरेज नहीं करेंगे. संगठन की यह बैठक वरिष्ठ नागरिक भवन में आयोजित की गई. बैठक के उपरांत मीडिया से रूबरू होते हुए संगठन के जिला प्रधान अनूप कपूर ने कहा कि आज महीने की 15 तारीख हो गई गई हैं. परंतु अभी तक उनकी पेंशन नहीं आई हैं.

उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन के नारे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हर मंच से कहते हैं कि प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए कांग्रेस आई है. परंतु प्रदेश में सिर्फ सत्ता परिवर्तन हुआ है व्यवस्था परिवर्तन पूर्व सरकार की भांति ही चला हुआ है. जिससे अब एचआरटीसी पैशनरों का अब सब्र का बांध टूट गया हैं. उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन हुआ है तो उन्हें महीने की पहली तारीख को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पेंशन दे नहीं तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एचआरटीसी पेंशनरों का विरोध झेलने के लिए तैयार रहें.

हर महीने की पहली तारीख पेंशन की जाए जारी:उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो मजबूरन आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना होगा. अनूप कपूर ने कहा कि पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन कांग्रेस सरकार से मांग करता है कि हर महीने की पहली तारीख को पेंशन जारी की जाए. इसके साथ पेंशनरों की अन्य लंबित मांगों जैसे संशोधित वेतनमान एरियर की प्रथम किस्त 50 हजार रुपये जारी करना, 65-70-75 वर्ष के पश्चात 5 से 10 और 15% पेंशन वृद्धि मेडिकल बिलों का भुगतान इत्यादि मांगों में शामिल है.

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Last Updated : May 15, 2023, 5:47 PM IST

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