करसोग: हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से आयोजित की जा रही लोक अदालतों की जनता को बहुत बड़ी सुविधा मिल रही है. सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्णय से राजस्व विभाग के लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा हो रहा है. सरकार के आदेशों के मुताबिक प्रदेश में 1 और 2 दिसंबर को राजस्व लोक अदालतों का आयोजन हुआ. जिसमें प्रदेश भर में तहसील स्तर तक आयोजित राजस्व लोक अदालतों में इंतकाल के 13,950 लंबित और तकसीम के 527 मामलों का निपटारा किया गया. राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 30 नवंबर, 2023 तक प्रदेश में इंतकाल के 21,212 मामले लंबित थे, जबकि तकसीम के लंबित मामलों की संख्या 28,470 थी. वहीं, 1 और 2 दिसंबर को आयोजित राजस्व लोक अदालतों के बाद अब प्रदेश में इंतकाल के 7262 और तकसीम के 27,943 मामले लंबित हैं.
कांगड़ा में सबसे अधिक मामलों का निपटारा:राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि इंतकाल के सबसे ज्यादा 3839 मामलों का निपटारा कांगड़ा जिला में किया गया, मंडी में 2190, शिमला में 2190 मामले निपटाए गए. वहीं, हमीरपुर में 1023 मामलों का निपटाया गया. प्रवक्ता ने कहा कि वर्षों से लंबित राजस्व मामलों की बड़ी संख्या पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कड़े संज्ञान के बाद प्रदेश में राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है. अब तक इंतकाल के लंबित कुल 45,055 मामलों का निपटारा किया जा चुका है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार, वर्षों से लंबित राजस्व मामलों का निपटारा कर प्रदेश के आम लोगों की समस्याओं का हल करने के प्रयास कर रही है.