करसोग: हिमाचल में जिला परिषद कर्मचारियों और ग्राम रोजगार सेवकों को दो महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे बहुत से कर्मचारियों की दिवाली इस बार फीकी रही. इसको लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने केंद्र सरकार पर पिछले बजट में कटौती करने का आरोप लगाया. मंत्री ने कहा केंद्र सरकार ने पिछले बजट में 20 हजार करोड़ की कटौती की थी, इस वजह से मनरेगा के तहत जिला परिषद कर्मचारियों और ग्राम रोजगार सेवकों को वेतन देने में दिक्कत आ रही है. इस समस्या ने निपटने के लिए उन्होंने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से रिवॉल्विंग फंड की मांग उठाई गई है. जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया है.
अनिरुद्ध सिंह ने कहा केंद्र ने प्रदेश को 9,655 घरों की मंजूरी दे दी है. ऐसे में 14 दिसंबर से पहले पात्र परिवारों को इन घरों को आवंटित किया जाएगा. उन्होंने कहा जुलाई में आई प्राकृतिक आपदा में जो 6,551 घर क्षतिग्रस्त हुए थे, इन्हें प्रभावित परिवारों को आवंटित किया जा चुका है, लेकिन प्रदेश में 13 और 14 अगस्त को भारी बारिश करीब 10 हजार मकान चपेट में आए थे. प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान से निपटने में सरकार ने बेहतरीन कार्य किया है.